रूसको तल्लो सदन डुमाले त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा उनको परिवारविरूद्ध उनी राष्ट्रपति नरहेका बखत पनि कुनै आपराधिक मुद्दा चलाउन नसकिने एक विधेयक पारित गरेको छ।
यो विधेयक गत जुलाईमा भएको एक जनमतसंग्रहको हिस्सा हो।
रूसको दुबै सदनमा पुटिन समर्थकहरूको बहुमत छ।
राष्ट्रपतिका रूपमा पुटिनको कार्यकाल सन् २०२४ मा पूरा हुने भए पनि यसै वर्ष गरिएको संशोधनले उनलाई सन् २०२४ पछि पनि थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
हालै पास भएको विधेयकले पुटिनको राजनीतिक भविष्यको चर्चा पुनः सुरू भएको छ। सन् २०० देखि पुटिन रूसी सत्ताको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएका छन्। यस समयमा उनले आफूलाई प्राप्त शक्तिको भरपुर उपयोग गरेका छन्।
विधेयक पास भएपछि पुटिनका आलोचक एलेक्सी नवेलनीले ‘पुटिनलाई अहिले नै बचाव विधेयकको के आवश्यकता छ?’ भनेर ट्विटमा प्रश्न गरेका छन्।
यस्तै उनले अर्को ट्विटमा ‘तानाशाह जब चाहन्छन् तब पद छोड्न सक्छन् हो?’, भनेका छन्।
डुमामा यो विधेयकलाई तीन पटक पेश गर्नुपर्छ। मंगलबार पहिलो पटक यसलाई पेस गरिएको हो।
सदनमा पुटिन समर्थक पार्टी युनाइटेड रसिया पार्टीको बहुमत छ। सदनका ३७ वामपन्थी सासंदले भने विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
डुमामा यो विधेयकलाई अब दुई पटक पेस गरिनेछ। त्यसपछि यसलाई रसियाको माथिल्लो सदनमा लगिनेछ। त्यसपछि विधेयकमाथि अन्तिम छाप राष्ट्रपतिका हैसियतले स्वयं पुटिनले लगाउने छन्।
के हुनेछ विधेयकमा?
यो विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपति र उनको परिवार कुनै पनि प्रहरी सोधपुछ तथा अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर हुनेछ। यसका साथै उनीहरूको सम्पति जफत गर्न पाइने छैन।
‘असाधारण परिस्थितिमा गरिएको ठूलो अपराध वा राज्यद्रोह’को मामिलामा बाहेक पूर्वराष्ट्रपति र उनका परिवारका कुनै पनि सदस्यमाथि कुनै पनि अपराधमा मुद्दा चलाउन पाइने छैन।
हाल रूसमा दिमित्री मेद्वेदेव मात्र एकजना पूर्व राष्ट्रपति छन्। उनी पुटिनका समर्थक हुन्।
विधेयक निर्मातामध्येका एक रूसी सासंद पावेल क्रिशनिकोवले भने, ‘यो विधेयकको उद्देश्य राज्य र समाजको स्थिरता लागि महत्वपूर्ण एक राष्ट्रपतिलाई सुनिश्चितता दिन महत्वपूर्ण छ।’
यसै वर्षको जुलाईमा संवैधानिक परिवर्तनका लागि गरिएको जनमत संग्रहका अनुसार सन् २०२४ पछि पनि थप दुई कार्यकाल गरी पुटिनलाई सन् २०३६ सम्म रसियाको राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।
तर विपक्षीहरू भने यो जनमत संग्रहको नतिजाको विरूद्धमा छन्। उनीहरूले पुटिनको आजीवन राष्ट्रपति बन्ने चाहनामा यो जनमत संग्रह गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पुटिनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
