ढाका। बंगलादेशमा हालै सम्पन्न १३औँ राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) ले सानदार दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेसँगै देशको राजनीतिमा एउटा लामो अध्यायको अन्त्य र नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। बीएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान अब बंगलादेशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। यो जितले शेख हसिनाको १५ वर्षे लामो एकछत्र शासनको नाटकीय अन्त्यलाई अनुमोदन मात्र गरेको छैन, बल्कि करिब दुई दशकसम्म निर्वासनमा रहेका एक नेतालाई देशको बागडोर सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर समेत प्रदान गरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा ६० वर्षीय तारिक रहमान १७ वर्ष लामो लण्डन निर्वासनपछि हालै मात्र स्वदेश फर्किएका हुन्। आफ्नी आमा खालिदा जियाको निधन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै बंगलादेश ओर्लिएका रहमानका लागि यो सत्तागमन जति गौरवशाली छ, उत्ति नै चुनौतीपूर्ण पनि। विगतमा भ्रष्टाचार र नातावादको गम्भीर आरोप खेपेका र सत्ता सञ्चालनको कुनै पूर्व कार्यकारी अनुभव नभएका रहमानलाई कतिपयले अझै ‘नखारिएका नेता’ का रूपमा हेरिरहेका छन्। यद्यपि, परिवर्तनको तीव्र चाहना राखेका बंगलादेशी जनताले उनलाई नयाँ र राम्रा कुराहरू सम्भव बनाउने आशाका साथ यो भारी मत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सन् २०२४ को ‘जुलाई विद्रोह’ मार्फत राजनीतिक परिवर्तनको आधार खडा गर्ने युवा पुस्ता भने यसपटक निकै सजग र आक्रामक देखिएका छन्। विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा बनेको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) ले संसद्मा ६ सिट जितेर आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराइसकेको छ। विद्रोहमा सहभागी युवाहरूले नयाँ सरकारलाई चेतावनी दिँदै यदि भ्रष्टाचार, कुशासन र निरंकुशताको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएमा पुनः सडकमा उत्रिन तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूका लागि केवल नेतृत्व परिवर्तन जित होइन, बल्कि अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्स्थापना नै वास्तविक विजय हो।
अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि हसिनाको बहिर्गमनपछि खस्किएको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, आकाशिएको खाद्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नु र ठूलो युवा जनसङ्ख्याका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु मुख्य प्राथमिकता हुनेछन्। अर्कातर्फ, भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी शेख हसिनाले यस निर्वाचनलाई ‘धोका र प्रहसन’ को संज्ञा दिँदै आफ्नो पार्टी अवामी लिगलाई सहभागी गराएर पुनः निर्वाचन गर्न माग गरेकी छन्। अवामी लिगमाथि हाल जनआक्रोश तीव्र भए तापनि देशको एउटा ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई सधैँभरिका लागि पाखा लगाउनु नयाँ सरकारका लागि सहज भने हुने देखिँदैन।
