सुकी सहितका नेता रिहा गर्न एनएलडीको आग्रह

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10

म्यान्मारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।

एनएलडीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेतृ आङ्साङ् सुकीसहितका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो।

स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुबैलाई सोमबार बिहानै नजरबन्दमा राखिएको थियो। एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरू, सांसदहरू र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ।

म्यान्मारको सैनिकले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको हो। सेनाले एक वर्षसम्मका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै एक वर्षमा निर्वाचन गराउने दावी पनि गरेको छ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोनाभाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको सेनाको भनाई छ।

सेनाको असन्तुष्टिका बीच भएको निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ संसदको बैठक शुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको हो। सेनाले राजनीतिक नेताहरूलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र संचार सम्पर्क विच्छेद गराउने गरेकाले सर्वत्र विरोध भएको छ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।

हाल म्यान्मारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रुपमा ७५ वर्षीया आङ सान सुकी नै रहेकी छिन्। सैनिक शासन विरुद्ध दशकौं संघर्ष गरेपश्चात् पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न चुनावबाट उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्।

गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ। सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ। साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको थियो।

तर, गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको भनाई छ। तर त्यसका ठोस प्रमाणहरू भेटिएका थिएनन्। देशको निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपण अस्वीकार गरेको थियो। यही असन्तुष्टिको आडमा सेनाले शासन लिएकाले म्यान्मारको राजनीतिक केही समय संकटपूर्ण नै रहने देखिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

– विज्ञापन –

ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.