काँकरभिट्टा, २४ असार | झापा जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लागुऔषधका मुद्घा ६४ दशमलव ४ प्रतिशत र यसमा संलग्न कारोवारी वा पक्राउ परेकाहरुको संख्या ६७ दशकलव ०३ प्रतिशतले बृद्घि भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसारमा संलग्न ३ सय २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको छ । निषेधाज्ञाको तीन महिना अवधिमा मात्र ५४ जना लागुऔषधमा संलग्नलाई झापा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले १ सय ८२ जनालाई पक्राउ गरीएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धिका १ सय १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा लागुऔषध सम्बन्धी १ सय ९४ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
प्रहरीले झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ब्राउन सुगर १ किलो ४ सय २९ ग्राम ९ सय १ मिलिग्राम, गाजा १० किलो ९ सय ८१ ग्राम, ५ सय ८० मिलिग्राम, डाइजीपाम ७ सय ५३ एम्पुल, लुपिजेसिक ७ सय ५३ एम्पुल, फेनारगन ६ सय ६१ एम्पुल, नाइट्रोजन/नाइट्रोभेट ९ सय ५५ चक्की, कोरेक्स ६९ बोतल, नोभेन ८ चक्की, फस्फेट ८० ट्याब्लेट, ट्याण्डोल ५९ चक्की, इस्कुफ ५० बोतल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अधिकांश नेपाली प्रयोगकर्ता लागुऔषध सेवन गर्न सीमापारी भारतीय बजार पुग्ने गरेका छन् । नेपालमा प्रतिबन्धित लागुऔषध भारतीय बजारमा सहजै खरिद गर्न पाउने भएकाले नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि भारतीय बजार रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । भारतीय बजारबाट लुकाईछिपाई नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्नेको संख्या झन् धेरै छ । प्रहरीका अनुसार लागुऔषध कारोबारमा संलग्नहरूले पैसाको प्रलोभनमा सामान्य मानिसलाई भरियाको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले झापाको काँकरभिट्टा, भद्रपुर, कचनकवल साथै दक्षिणी नाकाहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा लागुऔषध दुव्र्यसनीमा संलग्नहरु बढ्नुमा मुख्यतः खुला सीमाना, बढ्दो जनघनत्व, यातायातको सहज पहुँच नै भएको प्रहरीको अशंका छ । खुला सीमा नाका हुँदा सहज रुपमा वारिपारी आउजाउ हुने भएकाले लागुऔषधको कारोबार बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ तथा केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन २०७२ ले लागुऔषध खेती, सेवन, कारोबार, ओसारपसारमा संलग्न तथा त्यस्ता कार्य गर्न सहयोग गर्ने ब्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा जन्मकै दसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
