१७ कात्तिक, मेचीनगर : वैदेशिक रोजगार ठगी गरेको आरोपमा झापा मेचीनगर– ६ काँकरभिट्टा बस्ने ४३ वर्षीय मिलनकुमार राई पक्राउ परे । बैदेशिक रोजगार बिभाग ताहाचल काठमाण्डौको गत असोज २३ गतेको पत्र अनुसार बैदेशिक रोजगार ठगी मुद्धामा राईलाई गत सोमवार पक्राउ गरिएको थियो ।पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टामा राखिएकोमा थप आवश्यक कारवाहीको लागि हिजो बैदेशिक रोजगार बिभाग ताहाचल काठमाण्डौ पठाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका यी एकजना प्रतिनिधिमूलक पात्रमात्रै हुन् । झापा जिल्लामा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको भन्दै दाबी पर्ने क्रम बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारी ठगी सम्बन्धीका २३ वटा मुद्धा फछर्यौट गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद प्रसाईले बताए । यसले पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी बढेको स्पष्ट पार्छ । झापामा वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका पीडितले न्यायका लागि कानुनी रुपमै निवेदन दिएका थिए ।
पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मात्र होइन जिल्लाका विभिन्न पालिकाका न्यायिक समितिमा समेत न्यायका लागि निवेदन गरेका छन् । तर, पालिकाका न्यायिक समितिमा यस्ता ठगि सम्बन्धीका मुद्धा निक्कै कम हुन्छन् । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा एउटमात्र मुद्धा दर्ता भएको बताइएको छ । उक्त मुद्धा सुरक्षित आप्रवास सामी परियोजनामा पठाइएको थियो । यो परियोजना वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका तथा ठगीएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच बढाउने परियोजना पनि हो । कति पीडितले न्यायका लागि सोझै सामी कार्यक्रममा उजुरी दिने पनि गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भने नभेटिँने बताईएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा पर्दा पीडितहरुले ऋणमाथि ऋणको भारी बोक्नु परेको छ । ‘ठगिनेहरुलाई को कस्तो छ भन्ने के थाहा ? मेनपावर कम्पनी खोलेर बसेका हुन्छन्, उनीहरुले कहाँ कसरी पठाउँछन् भन्ने जानकारी उनीहरुलाई हुँदैन । पैसा माग्छन्, लैजान्छन् अनि अलपत्र पार्छन् । ’एकजना प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको भनाई । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक मुलुक पठाइदिने र त्यहाँ पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने प्रलोभनमा पीडितबाट रकम असुल्दै मानव तस्करी गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ ।
रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिनेको संख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पठाइदिने नाममा ठगी गर्नेको संख्या बढेकोे सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारका लागि भन्दैं अवैध रुपमा विदेश लैजान एजेण्ट्लेहरुले जानेहरुका आवश्यक कागजात शुरुमै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेका कारण पीडितले समयमै न्याय नपाउने र आरोपीले तत्कालै सफाइ पाउने गरेका छन् । मध्यपूर्वका देश र मलेसिया जाने श्रमिकभन्दा खाडीमुलुक, युरोप, अमेरिका, क्यानडा, पोर्चुगल, पोल्यान्ड जस्ता देश पठाइदिन्छु भन्दै उनीहरु ठगिने गरेको बताईएको छ । युरोप, अमेरिका,अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पठाउने भन्दै पढेलेखेकै व्यक्ति पीडित हुने गरेको र रकम पनि ठुलो परिमाणको हुने गरेको बताइएको छ ।
झुठो प्रलोभनमा परेर खाडी मुलुक पुगेका धेरै नेपाली कामदारको उद्धार गरेपनि उनीहरुसंग उनीहरुलाई लगेको मुलुकको राहदानी, फर्केर आउँदाको हवाइजहाजको टिकटलगायत आवश्यक कागजात नभएकै कारण मानव तस्करले छुटकारा पाउने मानव बेचबिखन विरुद्धका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
विदेश लैजाने क्रममै एजेण्ट्ले नागरिकता राहदानी फकाई फुलाई आफ्नो हातमा पार्ने नभएकाको बनाई दिने भन्दैं रकम कुम्ल्याउने गरेको माईती नेपालको कोशी प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । अवैधरुपमा विदेश पठाउने विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएपनि प्रमाण अभावमा मुद्धा कमजोर हुने सम्वद्ध संघ संस्थाको भनाई छ ।
‘कतिले त एजेण्ट पनि चिन्दैंनन कतिले चिनेको भए पनि खुलेर बताउँदैनन्’ काँकरभिट्टा नाकामा मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गदैं आएको असल मित्र नेपाल शाखा कार्यालय झापाको अध्यक्ष दलबहादुर ‐रमेश) गुरुङ भन्छन् ‘शुरु शुरुमा भन्थे, तर, एजेण्टले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरे पछि बताउँनै छाडेका छन् । ’
कागजात विभिन्न बहानामा एजेण्टले पहिल्यै हात पारी हाल्छन् । उनका अनुसार एजेण्टले घरेलु कामदारका रुपमा रोजगारी र राम्रो कमाई हुने ठाउँमा पुर¥याईदिने भन्दै बिभिन्न प्रलोभनमा पारी नेपालीहरुलाई भारतको बाटो हुदै लिएर जाने गरेका छन् ती मध्ये ७० प्रतिशतले नत एजेण्ट देखेकै हुन्छ नत चिनेकै ।
मानव ठगी संवेदनशील मुद्धाको सुनुवाई गर्दा प्रमाण नहुँदा न्याय दिन समस्या हुने उनको भनाई छ । पीडितपक्षले किटानी जाहेरी नदिएका कारण यस्मा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
पीडितपक्षले यसमा संलग्न गिरोहका कारण भविष्यमा कुनै पनि समस्या आउन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी तथा जाहेरी नदिएकै कारण धेरै गिरोहहरुले यसबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको अनुभव छ ।
‘पीडितको जाहेरी र उजुरी बिना कसैलाई पनि कारबाही गर्न सकिन्दैन ’एकजना प्रहरी अधिकारीले भने ,‘स्वय्म पीडितपक्ष गिरोहका विरुद्ध खुलेरै कारबाही गर्न अघि बढदिदैनन् र उनीहरु विरुद्ध जाहेरी तथा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्दैनन । यसैका कारण एउटै व्यक्ति धेरै घटनामा संलग्न हुने गरेको पनि पाईएको छ । मानव बेचबिखनमा पीडितको जाहेरी र बयानले पनि त्यसमा महत्व राख्ने गर्छ तर स्वय्म पीडितले जाहेरी नदिदाँ मुद्धा कमजोर हन्छ ।’ कतिले त विदेशमा ठगिएकोे जाहेरी दिन्छन् तर दलालले त्यहाँ लगेको भिसा हवाइजहाजको टिकट प्रमाणका लागि पेश गरेको हुदैंन् । यस्ता प्रमाण दलालले पहिल्यै हात पारेर नष्ट गर्ने गरेको बताईएको छ । कति दलालले त गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाउँदा प्रमाण पनि नष्ट गर्ने गरेको बताइएको छ । अधिकाँशको आवश्यक कागजात पहिल्यै एजेण्टले बनाईदिने गरेका छन् । ‘कानुनी उपचारका लागि पीडितहरुसँग प्रमाण पुग्दैन, पीडक भेटिँदैन । पैसा लिने, दिने व्यक्ति फरक हुन्छन् । जसका कारण पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’ एकजना प्रहरी अधिकारीको भनाई । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेका छन् ।
विभिन्न नामका मेनपावर कम्पनीका बोर्ड देखिए पनि केहीले दर्ता इजाजत बिना नै सञ्चालन भएका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिक ठगीमा पर्ने गरेको बताइन्छ । कम्पनीले व्यक्तिमार्फत काम गर्ने, रकम लिने, भिसा र अन्य आवश्यक कागजात नदेखाइ सिधै विदेश पठाउने गर्दा पीडितहरु ठगीमा पर्ने गरेको थुप्रै घटना रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगेको पुष्टि भए पीडितले बिगोमा ५० प्रतिशत थपेर क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ । कानूनमा ईजाजत बिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनि झुठो आश्वासन दिएमा वा प्रलोभन देखाई रकम असुली गरेमा ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय र ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार गइ अलपत्र परेमा पीडितसँग लिएको रकमको ५० प्रतिशत हर्जानासहित विदेश जाँदा आउँदासम्मको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अधिकांश पीडितहरुले उक्त कानुनी व्यवस्था अनुरुप न्याय पाउन नसकेको बताइएको छ ।
