१९ पौष, झापा : आर्थिक मन्दीको असर झापामा आर्थिक अपराधमा परेको छ । जस्का कारण जिल्लामा पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मुद्घा बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । यस्ता मुद्घाले प्रहरीलाई समेत हैरान बनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पहिलो पाँचमहिनामा ६५ वटा यस्ता प्रकृतिका मुद्घा दर्ता भएका छन् ।
कतिपय चेक बाउन्सका मुद्घा आर्थिक अपराधसँग जोडिने गरेका छन् । विदेश पठाइदिने, जग्गा मिलाइदिनेलगायतका नाममा ठगी गरेका घटनासँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका पनि पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीसँगै चेक बाउन्स बढेको एकजना प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको भनाई छ । कतिपयलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्घामा हुने सजाय थाहा नपाएर थोरै पैसा लिएर खाली चेक दिने र त्यसमा वास्तविक भन्दा धेरै भरेर पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेको अनुभव प्रहरीसँग छ ।
चालु आवमा सवैभन्दा बढी मंसीर र असोज महिनामा १८/१८ वटा चेक बाउन्सका मुद्घा दर्ता भएका थिए । ‘यसले पनि जिल्लामा चेक बाउन्सको समस्या हरेक दिन बढ्दो अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्दछ । ’ एकजना प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको भनाई । साउनमा १२ भदौमा ८ कार्तिक महिनामा ९ वटा मुद्घा दर्ता भएको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ । कुल दर्ता मुद्घामध्ये श्रावणका २ असोजका २ र कार्तिकको २ गरी ६ वटा मुद्घा मात्र किनारा लागेका छन् ।
बाकी ५९ वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यसमा संलग्न ५४ पुरुष र ९ महिला गरी ६३ जना अझै पनि प्रहरी नियन्त्रण बाहिरै छन् । यिनीहरुको गोप्यरुपमा खोजी भईरहेको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । पाँचमहिनामा यस्तो अपराधमा संलग्न ६ जनालाई मात्र प्रहरी पक्राउ गर्न सफल भएको छ । पक्राउ पर्ने वा आर्थिक अपराधमा अधिकाँश पुरुष संलग्न छन् ।
गत आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा २ सय ४३ वटा चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता भएको अभिलेख प्रहरीसँग छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजाल यस्ता प्रकृतिका मुद्घा बढ्नुमा आर्थिक मन्दी पहिलो कारण बनेको दाबी गर्नुहुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा आर्थिक अपराध सम्बन्धिका २ सय ९४ वटा मुद्घा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ५१ वटा ठगीका थिए भने २ सय ४३ वटा बैंकिङ कसुरका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने, रकम नभएको बैंक खाताको चेक दिने, बैंक खाता ‘ह्याक’ गरी अनाधिकृतरूपमा रकम चोरी गर्नेलगायत आर्थिक अपराधका घटना हुन् ।
गत वर्षको २ सय ४३ वटा सवै मुद्घा किनारा लाग्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । कुल मुद्घामध्ये १ सय ८० वटाले निकाश पाउन सकेपनि ६३ वटा अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको एकजना प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको भनाई छ । ती घटनामा संलग्न ५० पुरुष ५ महिला गरी कुल ५५ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भए पनि ९६ पुरुष र ४५ महिला गरी कुल एकसय ५ जना अझै फरार छन् । पीडितको उजुरीका आधारमा यसमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान पश्चात अदालतमा पठाउने र अदालतले धरौटी खुलाएर माग गरेपछि माग अनुसारको धरौटी बुझाएर अधिकाँश छुट्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ । अदालतले खुलाएको धरौटी रकम बुझाउँन नसक्ने थोरै मात्र कारागार जाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कारोबारसँगै बैंकिङ कसुरका मुद्घा पनि बढेको प्रहरीको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा आर्थिक अपराध सम्बन्धिका १ सय ७० वटा मुद्घा दर्ता भएका थिए । कुल दर्ता भएका मुद्घा मध्ये १ सय ४६ वटा बैंकिङ कसुर र बाँकी ठगीका रहेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । बैंकिङ कसुरका सवै बाउन्स चेकसँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीको अभिलेखले देखाएको छ । मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमराज प्रसाईको भनाई पनि प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो छ । आर्थिक मन्दीको असर सबैभन्दा बढी व्यापारमा परेको उहाँको भनाई छ । व्यापार नभएपनि कुनै न कुनै कारणले कारोवारलाई चलाई राख्नपर्छ अनि यस्तो गतिविधि हुने उहाँको भनाई छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको थाहा हुदाँहुदैँ चेक दिन पाईदैन् । यदि कसेले त्यसो गरेका बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद हुन्छ । चेक बाउन्स भएमा राष्ट्र बैंकमा कालो सूचीमा राख्न समेत सकिने कानुनी प्रावधान छ । ‘पछिल्लो समय चेक बाउन्सका पीडितहरु निवेदन बोकेर कार्यालय आउन थालेका छन्’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीलेले भन्नुभयो —‘ बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ ।’
चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भएपश्चात अदालतले सजाय तोक्ने गरेको छ । चेक बाउन्स प्रमाणित भएको खण्डमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्घाको रूपमा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामरमण जोशीको भनाई छ । यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्घा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । विनियम अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्घा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीको भनाई छ । चेकमार्फत कारोवार गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको प्रहरी अधिकृतहरुको भनाई छ । चेक बाउन्स मुद्घामा अदालतले जति रकम चेकमा छ सोही बराबर धरौटी माग्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सामान तथा सेवाको भुक्तानी नदिने, व्यवसायिक साझेदारीका नाममा धोका दिनेजस्ता घटनासँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका मुद्घा पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् ।
फिल्म बनाउन पैसा हाल्न लगाएर निर्माताले नै ठगी गरी खातामा पैसा नभई दिएका चेकसम्बन्धी घटनासमेत जिल्लाका पालिका स्तरीय न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् ।
विगतमा चेक बाउन्सका घटनामा सीधै सर्वसाधारण चेक अनादार मुद्घा दायर लिएर अदालत जान्थे । अदालत जादाँ अदालतको शुल्क तथा कानुन व्यवसायीमा खर्च हुने भएकाले अहिले सीधै प्रहरीमा जाने प्रवृत्ति बढेको प्रहरीको भनाई । अर्काेतर्फ आरोपीलाई थुनामा राखेर पैसा तिराउने प्रवृत्ति पनि छ । केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दो छ । विगतका तुलनामा कसुरको प्रकृति भने बदलिएको प्रहरीको बुझाई छ ।
विगतमा बैंक सञ्चालकलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूकै कारणले हिनामिनाका घटना धेरै हुन्थे । अचेल अधिकांश घटनाहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा भएका अधिकांश बैंकिङ कसुरहरू एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, स्विफ्टसँग सम्बन्धित भए पनि जिल्लाा यस्ता घटना नभएको प्रहरीको भनाई छ ।
