📌 मुख्य बुँदाहरू:
- भारतको मुख्य विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ ले निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध नयाँ दिल्लीको रामलीला मैदानमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
- सभालाई सम्बोधन गर्दै कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेल जाने चेतावनी दिनुभएको छ।
- गएको वर्ष मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकनका क्रममा १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएपछि विपक्षीहरू रुष्ट बनेका छन्।
- संभावित हिंसालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ दिल्लीमा १० हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
भारतको मुख्य विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ ले निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध नयाँ दिल्लीमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेको छ। ‘चलो दिल्ली’ अभियानअन्तर्गत रामलीला मैदानमा आयोजित सभामा दसौँ हजार नागरिकको सहभागिता रहेको थियो भने विपक्षी दलहरूले मतदानमा सुधार र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गरेका छन्।
सभालाई सम्बोधन गर्दै कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले देशलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउने पहिलो कदम ज्ञानेश कुमारलाई हटाउनु भएको बताउनुभयो। चुनावमा धाँधली र अनियमितता भएको दाबी गर्दै उहाँले मुख्य निर्वाचन आयुक्त र अन्य अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिनुभयो। ‘भोट बचाओ, देश बचाओ’ नाराका साथ आयोजित उक्त प्रदर्शनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव र पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको विषयमा चर्को असन्तुष्टि
गएको वर्ष विभिन्न राज्यमा लागू गरिएको ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ का क्रममा झन्डै १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएपछि विपक्षीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले दोहोरिएका र मृतकका नाम हटाइएको दाबी गरे पनि विपक्षीहरूले भने अल्पसङ्ख्यक र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इतरका मतदातालाई लक्षित गरिएको आरोप लगाएका छन्। हालै दुई निर्वाचन आयुक्तले मुख्य आयुक्तका निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विवाद थप उग्र बनेको छ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा र भविष्यका कदम
विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ ले र्यालीमा १० लाख मानिसहरू जम्मा भएको दाबी गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित हिंसा र सुरक्षा संवेदनशीलताललाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले दिल्लीमा १० हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। विपक्षी नेताहरूले सबैको निम्ति खुला र समावेश हुन सक्ने भारतको परिकल्पना गरेको बताउँदै नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
