काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो।
अदालतले यस विषयमा थप छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामीसहितले सरकारको निर्णयले विद्यार्थीहरूको सङ्गठित हुन पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति र सङ्गठनहरूको अस्तित्व तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ।
