२७ जेठ, काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा गुरुङले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्यो।
कूल ६० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सभामुखबाहेक ५७ सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए।
विश्वासको मत प्राप्त नभएसँगै संविधान बमोजिम गुरुङ स्वतः पदमुक्त हुनु भएको छ। यसअघि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिएका गुरुङ प्रदेशसभामा ठूलो दलको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो।
अब प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभामा कूल ६० जना सांसद छन्। जसमध्ये सरकार बनाउनका लागि बहुमत ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र दीपक मनाङ्गे स्वतन्त्र सांसद छन्।
सरकार निर्माणमा ३ सिट भएको जनमोर्चा निर्णायक भए पनि कृष्ण थापाले कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारमा मन्त्री रहेका मनाङ्गे कता लाग्छन् भन्नेले अर्थ राख्छ। उनले प्रतिपक्षीलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिएकाले विपक्षी गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि बलियो हुने देखिन्छ ।
तर १६८ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको पनि भूमिका हुने भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा संविधान बमोजिम नै प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनेछ।
