२५ असार, काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतले सम्पादन भएका काम कारवाहको विषयमा कुनै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले सो तर्क गरेको हो ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुने राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट काम भएको भन्दै रिट निवेदन बदरभागी रहेको लिखित जवाफमा जिकिर गरिकोए छ ।
हेर्नुहोस् जवाफ
नेपालप्रेसबाट
