२९ असार, काठमाडौँ : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ ।
देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई शीतल निवासमा मंगलबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएपछि शपथ समारोह केही बेर ढिला भएको थियो । झन्डै दुई घन्टाको विवादपछि नियुक्तिपत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा थप गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । मंगलबार ५ बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गर्नु भएको थियो । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नु भएको थियो । ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो। त्यसपछि एमालेको खनाल-नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
