१६ कार्तिक, सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले शपथ लिएका छन्।
उनले मंगलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष पाँचदलीय गठबन्धनका माओवादी केन्द्रबाट १२ जना, कांग्रेसबाट ६ जना, एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना गरेर २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख कलौनीले २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका शाहीलाई नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन्।
यस अघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १५ गते (सोमबार) साँझ ६ बजे कर्णालीवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उक्त राजीनामा स्वीकृतसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख कलौनीले २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मंगलबार साँझ ७ः३० बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
कर्णालीको नेतृत्व शाहीको काँधमा
संघीय सरकारका पूर्व पर्यटन तथा खानेपानीमन्त्री समेत बनिसकेका जीवनबहादुर शाहीले बाँकी १६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्।
उनी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सामेल हुँदैछन्। तर मन्त्रालयको बाँडफाँट भने भइसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई वटा मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने मनस्थिति बनाएको छ भने यसअघिको शाही सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेको थियो।
एकीकृत समाजवादीले भने अघिल्लो सरकारमा सहभागिता हुँदाजस्तै आगामी सरकारमा पनि तीन वटा मन्त्रालय नै चाहिने जनाएको छ।
केही दिनअघि बसेको समाजवादीको प्रदेश कमिटीको बैठकले तीन मन्त्रालय नछोड्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रदेशसभामा समाजवादीका ३ सांसद छन्। तीनै जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी समाजवादीको छ।
माओवादी केन्द्र पनि सकेसम्म ४ नत्र ३ मन्त्रालय लिन चाहन्छ।
सरकारको नेतृत्व छोडेको र गठबन्धनभित्रको पहिलो दल भएकाले पनि धेरै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ।
तर, नेता शाहीले शपथग्रहणपछि गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार दुई दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन्।
यस्तो छ अंकगणित
कुल ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले आफ्ना एक सांसदलाई कारबाही गरिसकेपछि प्रदेशसभामा माओवादीबाट सांसद १२ जना मात्र बाँकी छन्।
त्यस्तै तत्कालीन एमालेका ४ जना पार्टीबाट कारबाहीमा परेका थिए।
अब बाँकी ३५ सदस्यमध्ये एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपा एक जना छन्।
मुख्यमन्त्री बन्न कम्तीमा १९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
