८ माघ, काठमाण्डौँ : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन् । अब संविधान तथा कानुनी विदहरुसँग परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, चर्को चौतर्फी विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंमले यो अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संविधानको व्याख्या र केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लडेको लडाइँ दुवै कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्ड स्वयंले अब त्यसलाई छोडिदिउँ भनेपछि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।’
समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । एक नेताका अनुसार स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ भने तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले कार्यकाल कहिले शुरु भएको मान्ने भन्ने पनि अन्योल देखिएको छ ।
यसबारे संविधानहरु र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले भने ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने तीन चरण (२९ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४) मा चुनाव भएकाले कुन मितिलाई ५ बर्ष मान्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको बताए । उनले अघि भने, ‘अब चाँडै संविधानविदहरुसँग परामर्श गर्छौं । निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका कार्कीका अनुसार समन्वय समितिमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा के हुन्छ भनेर पनि छलफल चलेको छ । एकाध दिनमा यो छलफल निष्कर्षमा पुग्ने उनले सुनाए ।
