Wednesday, May 12, 2021
- बिज्ञापन -
गृह मुख्य समाचारकाँकडभिट्टा-इनरुवा रेल मार्गको मुआब्जा पेचिलो बन्दै

काँकडभिट्टा-इनरुवा रेल मार्गको मुआब्जा पेचिलो बन्दै

शुक्रबार १२ ,मङ्गसिर २०७७

पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण हुने र त्यसका लागी सरकारले स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरे सँगै मोरङका सरोकारवालाले जग्गा अधिग्रहण बापतको मुआब्जा बारे जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौलालाई भेट गरी उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

‘मेची-महाकाली विद्युतीय रेल-मार्ग’ अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड’ अन्तर्गत मोरङमा रेल मार्ग बिस्तारको अभियानबाट प्रभावित स्थानीयले ‘जिल्ला पहल समिति मोरङ गठन गरी मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय समुदायका मागहरू राखिएको ज्ञापन-पत्र बुझाएका हुन ।

‘जिल्ला पहल समिति, मोरङको तर्फबाट अध्यक्ष रमेश दाहाल र सचिव माधवप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन-पत्रमा ‘मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग’ अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई यसबापतको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न रेल-मार्ग निर्माणदेखि रेल चल्ने र चढ्नेसम्मको स्थान तोक्न समेत माग गरिएको छ । सो कार्यका लागी समितिले सरकारलाई सहयोग गर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन-पत्र मार्फत रेल्वे बिस्तारले स्थानीयवासीको चर्चिएको र जोतभोग गर्दै आएको जमिनको निश्चित क्षेत्रमा मात्र नभई वरपरको क्षेत्रमा यसले पार्ने असरबारे स्थानीयवासीले जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रेल्वे बिस्तारसँग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्थामा चोइटिएका, कुइनेटा भएका, प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेको जमिनको प्रयोगबारे गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, रेल्वे बोर्डद्वारा प्रस्ताव गरिए अनुसार अग्लो ड्याम बनाएर रेल्वे बिस्तार गर्ने विषयले हाम्रो क्षेत्रहरू जलाशययुक्त र आवागमन रहित हुन सक्ने खतरा उत्तिकै जटिल हुने हुनाले यसतर्फ बढी गम्भीर हुनुपर्ने, रेल विभागबाट स्थानीय स्तरमा प्राप्त सूचना र नक्शा अनुरुप फिल्डमा जमिन परेको देखिने तर नक्सामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले यस विषयमा पुनः सर्भे गराई प्रष्टता ल्याइनुपर्ने, मोरङ जिल्ला अन्तर्गत खासगरि पथरी शनिश्चरे नपा र कानेपोखरी गापामा दोहोरो स्वामित्व कायम रहेको समस्या भएकोले सोको बारेमा मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति वा जमिन धनी र भोगवालासँग समन्वय गराएर मात्र काम आरम्भ गरिनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ निर्माणको अभियानमा सहयोगी रहने जनसरोकारका विषयहरू ज्ञापन पत्रमा उठाइएकाले यस बारे प्रदेश सरकार गम्भीर हुने बताए ।
ज्ञापनपत्र वुझ्दैे प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए ।

सो समितिका अध्यक्षमा रमेश दाहाल-पथरी शनिश्चरे, उपाध्यक्ष विश्वराज न्यौपाने-बेलबारी, सचिव माधवप्रसाद कोइराला-पथरी शनिश्चरे, सदस्यहरूमा माधवप्रसाद पौडेल-पथरी शनिश्चरे, योगेन्द्रराज पौडेल-सुन्दरहरैँचा , देवनारायण चौधरी-सुन्दरहरैँचा, उपेन्द्रप्रसाद बजगाईं-सुन्दरहरैँचा, पशुपति पराजुली-कानेपोखरी, खगेन्द्र खनाल-उर्लाबारी, चन्द्रकुमार सुब्बा-बेलबारी, लीला सुवेदी अधिकारी-पथरी शनिश्चरे, सीता निरौला- बेलबारी, चक्र भण्डारी-बेलबारी रहेका छन् ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

Leave a Reply

- बिज्ञापन -

लोकप्रिय समाचारहरु