३० चैत, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिता विरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अदालतको उक्त आदेशसँगै जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ।
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते निर्वाचन आयोगको जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत चैत ८ गते आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले लाभ लिएर जनप्रतिनिधिले निर्वाचन प्रभावित पार्नसक्ने उल्लेख गर्दै आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएको जनाएको थियो।
