७ वैशाख, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको स्थानीय तहको उम्मेदवारमा भने उम्मेदवार दिन नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई निरन्तरता दिएको छ।
योसँगै अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन अब रोक लाग्ने छैन। सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्ने छन्।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नू।’
