बिहीबार , २५ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्दै समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्य मान्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नु मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक सर्त भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसोपानी खन्याउँदै निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रवाहित गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर)को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको स्वागत सधैँ गरिने समेत बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र स्वस्थ आलोचना सरकारका लागि मार्गदर्शक हुन् ।”
ठूलो विश्वाससाथ पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सार्वभौम हकलाई सरकार सधैँ उच्च सम्मान गर्ने समेत उहाँले बत(ाउनुभयो । राजनीतिक स्वार्थका लागि ज्यानै लिने वा राष्ट्रका सम्पत्ति र संरचना ध्वस्त पार्ने असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कार्य मानव अधिकारविरुद्धका दण्डनीय अपराधका रूपमा लिइने बताउनुभयो ।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य सधैँ उच्च प्राथमिकतामा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै मानव मर्यादालाई नै धुमिल गर्ने सडक बालबालिकाको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो ।जनता आवास कार्यक्रममार्फत घरवारविहीनहरूको समस्यालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिदिएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्य संस्था’ लगायत ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप चाँडोभन्दा चाँडो सुनिश्चित गर्न र नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । नेपालले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका प्रायः सबै मानव अधिकार अनुबन्ध र सन्धिहरूलाई मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो
( साभार : गोरखा पत्र )
