२० जेठ, काठमाडौँ : नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले इन्धन तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार संसदमा इन्धन तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि लगायतका जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै भट्टराईले व्यापक महंगीको मारबाट जनतालाई मुक्त गर्नका लागि संसदीय समिति गठन गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबारे छलफल गरिनुपर्ने बताए।
‘जनतामाथि आइपरेका व्यापक महंगीका मारबाट जनतालाई मुक्त गर्न संसदले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । त्यसबाट रचनात्मक सुझाव आउनेछ, त्यसैका आधारमा महंगी नियन्त्रणमा ल्याउने काम हाम्रो तर्फबाट हुनेछ,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने।
उनले आयातित उपभोग्य सामाग्रीमा मात्र नभई देशभित्रै उत्पादित वस्तुहरुको पनि व्यापक मूल्यवृद्धि भएको र त्यसबाट जनता मारमा परेको बताएका छन् । सरकार अहिले गम्भीर भएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका विकल्पका बारेमा छलफल नगरे आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि अझै व्यापक बन्दै जाने उनले बताए।
भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन विभिन्न विकल्प भएपनि सरकार तयार नभएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भएपनि सरकारले चाहेको अवस्थामा मूल्य घटाउन सक्ने उनले बताए।
इन्धनमा सरकारले लिँदै आएको कर घटाएर भएपनि जनतालाई सस्तो मूल्यमा इन्धनको आपूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले सरकारले पेट्रोलमा ६३ रुपैया पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा, मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ ४६ पैसा र खाना पकाउने ग्याँसमा २९७ रुपैयाँ ९७ पैसा कर लिँदै आएको छ । निगमबाट लिने करको रकममा व्यापक घटाएर भएपनि इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने उनले बताए ।‘तर, सरकार इन्धनको मूल्य घटाउनै चाहँदैन,’उनले भने।
पेट्रोलियम पदार्थमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयातको अधिकार दिने भनिएपनि त्यसका आधार नभएको भट्टराईले बताए । कुन आधार, नियम र ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातको जिम्मा दिने ?’ उनले सोधे,‘ निर्देशिकाले हुँदैन, ऐन चाहिन्छ, खोइ ऐन बनाइएको ?’
भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा दिने विषयमा नीति र ऐन, नियम बनाउन संसदीय समिति गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।‘ इन्धनसहित दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न के कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने बारेमा समितिले सुझाव संकलन गर्छ र त्यही आधारमा विकल्पहरु आउँछन,’ उनले भने, ‘यथोचित कानुन निर्माण र निति बनाउन संसदीय समिति बनाउन पर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु।’
