२२ साउन, काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तापक्षको एमालेका सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । त्यस्तै, सत्तापक्षको निहीत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याएको पनि एमालेका सांसदहरूको आरोप छ ।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताएका थिए । मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप बस्नेतको थियो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
एमाले सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग दुई तिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजन्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको ‘करिअर ड्यामेज’ गर्न महाभियोग ल्याइएको पनि आरोप लगाइन् । ‘दुई तिहाई आफूसँग छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो । जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ?,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती गर्नेलाई चोख्याउने तर बिना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापी राम्रो होइन । ‘
एमाले सांसद सूर्य पाठकले महाभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीचको द्वन्द्वको परिणाम हो कि भन्ने आशंका गरे । उनले लामो समयसम्म महाभियोग प्रस्ताव अल्झाएर राखेकोमा पनि प्रश्न उठाए । सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन किन ध्यान नदिएको हो भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद भीम रावलले भने तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नुपर्ने बताए । महाभियोगमा लगाइएका आरोप सार्वजनिक रूपमा पनि सुनिएको भन्दै सांसद रावलले महाभियोग सिफारिस समितिले तथ्य सार्वजनिक भएपछि गहन छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले भने महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त महाभियोग कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले दर्ता गराएका थिए ।
इकान्तिपुरबाट
