२५ चन्द्रगढी, असोज : आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापा जिल्लामा मतदान गर्ने मतदाताको संख्या ६ लाख ६३ हजार ३ सय ११ छ । त्यसमा पनि महिला मतदाताको संख्या ३ लाख ३२ हजार २ सय ५९ छ । पुरुष मतदाताको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या २ सय १५ जनाले मात्र कम हो । पुरुष मतदाताको संख्या ३ लाख ३१ हजार ४४ जना रहेको निर्वाचन कार्यालयको झापाको तथ्याङ्कमा छ ।
तर,जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्ने महिला उम्मेदवारको संख्या पुरुष उम्मेदवारको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । अझ ठुला दलले त मलिहालाई उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २ सय ७ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । जहाँ मनोनयन दर्ता गराउने महिला उम्मेदवारको संख्या प्रतिनिधि सभामा ८ र प्रदेश सभा सदस्यमा १० गरी जम्मा १८ मात्र रहेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारमध्ये महिला ८ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएका उम्मेदवार मध्ये महिला महिला ८ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ ।
ठूला राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुले पार्टीले टिकट दिए प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्ने बताएका थिए तर उनीहरूले भने जस्तो दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नदिएको गुनासो सुनिन् थालिएको छ । झापाको निर्वाचन क्षेत्र २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुदाँ सीट बाडफाँडमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धर्मशिला चापागाईँलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि अघि सारेको भए पनि अन्त्यमा उहाँले चुनाव लड्न चाहानु भएन् र नेकपा एमालेका नेता एवम् अर्जुनधारा नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख हरि राना माओवादीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हसियाहथौडामा चुनाव लड्न तयार भएपछि नेतृ चापागाईँले रानालाई त्यो सीट छाडी दिनुभयो ।
निर्वाचनमा जादाँ राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन गर्नुपरेको र सीट बाडफाड गर्नुपर्दा यो समस्या आएको दलहरुको भनाई छ । झापामा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच तालमेल भएको छ भने सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बाहेक नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धनहित स्वतन्त्र र अन्य दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधि सभाका लागि झापा क्षेत्र नम्वर १ मा केन्द्रकुमारी दाहालले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ भने त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिटय मञ्चका तर्फबाट पदममाया लिम्बू र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट राधा थापाको उम्मेदवारी रहेको छ ।
झापा क्षेत्र नम्वर २ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट रेश्मा चेम्जोङले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । झापा क्षेत्र नम्वर ४ मा खुस्बू ओलीको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ । झापा क्षेत्र नम्वर ५ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ओममाया आङ्देम्वे, कल्पना लावती स्वतन्त्र, शान्ता अधिकारी स्वतन्त्र र सुलोचना राजवंशीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ ।
यता प्रदेशसभा सदस्यका लागि झापा क्षेत्र नम्वर १ को (क) मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मीरा कार्की र मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट सीता दुलालको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै झापा क्षेत्र नम्वर १ को (ख) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रमा मेचे र राप्रपाबाट सविना वजगाँईको उम्मेदवारी परेको छ । झापा क्षेत्र नम्वर २ को (क) मा दुई जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेहरुमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पार्वती माङ्मू र मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट रोमादेवी निरौला हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै झापा क्षेत्र नम्वर ४ को (क) मा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तर्फबाट संगीता लिम्बूको उम्मेदवारी परेको छ । झापा क्षेत्र नम्वर ५ को (क) मा तीन महिला र ५ को (ख) मा एक जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । ५ को (क) मा इन्दिरादेवी दाहाल स्वतन्त्र, लेखमाया श्रेष्ठ स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट सत्याकुमारी राजवंशीको उम्मेदवारी परेको हो । त्यस्तै ५ को (ख) मा स्वतन्त्रबाट मधु थापा मगरको उम्मेदवारी परेको छ ।
‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ ’ महिला अधिकारकर्मी रोमा रेग्मीले भन्नुभयो—‘ तर, प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्बाचनका लागि झापामा गठबन्धन सहितका ठूला दलले महिलालाई स्थान दिएनन् । गठबन्धन सहितका ठूला दलकातर्फबाट उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा महिलाको अवस्था शून्य देखिएयो । ’
यसअघि निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भन्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरूले सार्वजनिक बहस र आयोगको निर्देशन समेतलाई बेवास्ता गरी उम्मेदवार चयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको बताउनुहुन्छ अधिवक्ता रेशम कार्की
महिलाको उम्मेदवारी कम परेको र संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट भए पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत पु¥याइने बताउनुहुन्छ एमालेका उकजना केन्द्रीय नेता । ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनै पर्ने बाध्यताका कारण दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउँदा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । नेपालको महिला आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको योगदानलाई कदर गर्न पनि उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा समान अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महिला नेतृ उषा लामाको भनाई छ ।
