७ भदौं, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिएको मान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको समेत मत गणना गरिएकाले विश्वासको मत लिएको मान्न नसकिने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
गत भदौ ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्नाइल मन्सुरीले मतदान गरेर बहुमत पुगेको घोषणा गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन।’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४)तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगयात यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’
अदालतले रिटको टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री थापालाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
रिटको छिटोछरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेसी तोकेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् भदौ १३ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म जवाफ पेश गर्न भनेको छ। साथै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजात सक्कलै उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भदौ १३ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
साथै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजात सक्कलै उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
