काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने बताएका छन् ।
पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु बहुमतको सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे ।
विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे ।रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएको हो ।
