काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले दीर्घकालीन सोचको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोग बैठकले अवधारणा स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त सोचमा कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रूपान्तरण एवं वित्तीय संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
२०७९ सालमा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने दाबी गरिएको छ । त्यस्तै २१०० सालमा उच्च आय भएको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलरमा पुर्याउने सोचको महत्त्वाकांक्षा छ । कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिष्कृत एवं आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने सोचको अवधारणामा उल्लेख छ । दीर्घकालीन सोचको प्राप्तिका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । समृद्ध नेपालतर्फ चार वटा र सुखी नेपालीतर्फ ६ वटा रहेको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य प्राप्तिको मापन गर्न १० वटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डीकृत सूचक निर्धारण गरिएको छ । ८ वटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, ९ वटा रूपान्तरणका संवाहक र ८ वटा सहयोगी क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकलाई दीर्घकालीन सोचले खण्डीकृत रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसमध्ये प्रमुख लक्ष्यहरूमा आर्थिक वृद्धि दर १० दशमलव ५ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) शून्य, बहुआयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३ प्रतिशत, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत छ । त्यस्तै रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच परिवार शतप्रतिशत, ३० मिनेटको दूरीमा यातायात पहुँच भएका परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किमि, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कुल जनसंख्यामा शतप्रतिशत छ ।
