७ जेठ, झापा : झापाको विर्तामोड–५ बाट नेपाल प्रहरीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएका तीनवटा कन्टेनरको विषयले अहिले राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रिया र समन्वयको स्तरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
‘बिना भन्सार करोडौंको अवैध सामान भित्र्याइएको’ आशंकामा प्रहरीले ती कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर पछिल्लो विवरणअनुसार ती कन्टेनरहरू सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
यस घटनाले सूचना विश्लेषण र पुष्टि नगरी गरिने हतारो कारबाहीले प्रहरीको विश्वसनीयता कसरी खस्किन सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
कानुनी प्रक्रिया पुरा, तर शंकाको घेरामा
कन्काई नगरपालिका–५ स्थित नोमा एग्रिकल्चर फर्म ले चीनको वुहान सहरबाट ट्र्याक कम्बाइन हार्भेस्टर मेसिन आयात गरेको थियो। एलसी प्रणालीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंक, हत्तीसार शाखाबाट भुक्तानी गरिएको यी कन्टेनरहरू कोलकाताको हल्दिया पोर्ट हुँदै मेची भन्सार पार गरेर नेपाल भित्रिएका थिए।
अंकिता ट्रेडर्स मार्फत आयात गरिएका WV4L–2.6 मोडेलका ती मेसिनहरूमा अत्याधुनिक सुविधा जस्तै १०२ एचपी इञ्जिन, एसी क्याबिन, रबर ट्रयाक जडान गरिएको छ। कुल मूल्य १४२,९९२ अमेरिकी डलर अर्थात् २ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
कृषि उपकरणमा नेपाल सरकारले दिएको १% मात्र भन्सार दर अनुसार २ लाख १४ हजार रुपैयाँ तिर्ने कानुनी व्यवस्था कायम छ, जसअनुसार नै भन्सार तिराइएको प्रमाण भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीको हतारो र सूचनाको असत्यता
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि सतर्क बनेको प्रहरीले सूचना पाएको आधारमा कन्टेनरहरू नियन्त्रणमा लियो। तर सूचना पुष्टि नगरीकन गरिएको कारबाही र त्यसपछि सार्वजनिक गरिएका विवरणहरूले नै प्रहरी प्रशासनको कमजोरी उजागर गरेको छ।
प्रहरीको विज्ञप्तिमा ‘३ करोड ६१ लाख बराबरको अवैध सामान’ भित्र्याइएको दाबी गरिए पनि भन्सार कार्यालयका कागजात र तथ्याङ्कहरू त्यसको खण्डन गर्छन्।
भन्सारको जवाफ : कन्टेनर VCTS प्रणालीमार्फत ट्र्याक गरिएको
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाईंका अनुसार ती कन्टेनरहरू Vehicle Control and Tracking System (VCTS) मार्फत प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर भन्सार कार्यालयको प्रक्रिया पुरा गर्दै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। “VCTS मार्फत कन्टेनर निगरानीमा आउँदा भन्सार छलिने सम्भावना हुँदैन,” उनले भने।
हुमागाईंले समन्वयबिना गरिएको प्रहरी कारबाहीलाई ‘भन्सार प्रणालीप्रति अविश्वास जगाउने दुर्भाग्यपूर्ण काम’ भनेका छन्।
व्यवसायीको गुनासो : नियम पालना गर्दा पनि त्रास
भन्सार एजेन्ट कृष्णकान्त खनियाले २८ वर्षे अनुभवमा यस्तो घटनाले आफूलाई निराश बनाएको बताए। “सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पनि यति ठूलो अप्ठ्यारो खेप्नुपर्छ भने तस्करी नगर्ने व्यवसायीको मनोबल कसरी उच्च रहन्छ?” उनले गम्भीर प्रश्न उठाए।
नोमा एग्रिकल्चर फर्मका प्रतिनिधिहरूले पनि नियमनकारी निकायले बिना पुष्टि कारबाही गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
निष्कर्ष : समन्वय र अनुसन्धान अभावले प्रहरीको छवि प्रभावित
स्रोत नपक्की, सूचना पुष्टि नगरी, तथ्य जाँच नगरी गरिने कुनै पनि कारबाहीले प्रहरी प्रशासनमाथिको जनविश्वास कमजोर गराउँछ। यस घटनाले देखाएको छ — कानुनी प्रक्रिया बुझेको, पालन गरेको व्यवसायी पनि शंकाको घेरामा पारिँदा विवाद र अविश्वास पैदा हुन्छ।
त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील मामिलामा प्रहरी, भन्सार र राजस्व निकायबीच पारदर्शी समन्वय, प्राविधिक बुझाइ र सूक्ष्म अनुसन्धान अत्यावश्यक देखिन्छ।
