१५ जेठ, काठमाडौं : सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अबदेखि एकै वस्तुमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करसम्बन्धी दोहोरो अवस्थाको अन्त्य गरिने घोषणा गरेका हुन्।
“अबदेखि केन्द्र सरकारले कर लगाइसकेपछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले सोही वस्तु वा सेवामा पुनः कर लिन पाउने छैनन्,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो।
पछिल्लो समय विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा वा देशमै उत्पादन भएको वस्तुको बिक्रीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले फरक-फरक शीर्षकमा कर उठाउँदै आएकोप्रति उद्योगी, व्यवसायी र उपभोक्ताको तीव्र असन्तोष थियो। अब यो व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ।
यो निर्णयसँगै कर प्रणाली पारदर्शी र सहुलियतपूर्ण हुने, व्यवसायिक वातावरण सहज बन्ने, साथै जनतामा करप्रति भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
