१५ जेठ, काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग योजना स्थगन गर्ने निर्णय गर्दै, उक्त रेल मार्गमा पर्ने रोक्का गरिएको जग्गा सर्वसाधारणका लागि फुकुवा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रेलमार्गका नाममा रोक्का गरिएका जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अब ती जग्गा बेचबिखन गर्न, घर बनाउन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न कुनै रोकावट रहने छैन।
५ हजारभन्दा बढी कित्ता जग्गा अब खुला
सरकारले यसअघि तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत कुल ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखेको थियो — जसअन्तर्गत झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६३८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा थिए। यी सबै जग्गा अब आम सर्वसाधारणको स्वामित्वमा खुला हुनेछन्।
३ जिल्लाका १८ पालिकाका ६३ वडामा असर
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ स्थानीय तहका ६३ वटा वडामा खेतीयोग्य, बस्ती, जल क्षेत्र र वन क्षेत्रमा पर्ने गरी कुल ५१२ हेक्टरभन्दा बढी जमिन प्रभावित हुने देखिएको थियो। तर, अहिले उक्त योजनामाथि काम अघि नबढ्ने निश्चित भएपछि सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको हो।
२६ अर्बको मुआब्जा आवश्यक पर्ने
सरकारले प्रारम्भिक मुआब्जा र संरचना निर्माणका लागि २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको थियो। तर, परियोजना नचल्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यसपटकको बजेटमै उक्त योजना स्थगित गरिएको हो।
२०१० सालदेखि योजना, २०६८ मा विभाग स्थापना
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१० मा भारतीय कम्पनी ‘राइट कन्सल्ट्यान्ट’ले सम्पन्न गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो।
तर, योजना ठोस कार्यान्वयनको चरणमा कहिल्यै जान सकेन। अब भने सरकारले स्पष्ट रूपमा योजना स्थगन गर्दै जनतालाई दीर्घकालीन अन्योलबाट मुक्त गरेको छ।
