१५ जेठ, काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत दोहोरो महसुलको अन्त्यसँगै सवारीसाधनका लागि बाटोको अस्थायी इजाजत (रुट परमिट) लिनुपर्ने झन्झट पनि हटाउने व्यवस्था ल्याएको छ।
अब केन्द्र सरकारले एकपटक महसुल लिइसकेपछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले पुनः कर वा दस्तुर लिन पाउने छैनन्। यो व्यवस्था सवारी, मेसिन, उपकरणलगायत अस्थायी रूपमा नेपाल भित्रिने सबै प्रकारका वस्तुमा लागू हुनेछ।
यो निर्णयले विशेषगरी भारतबाट निजी वा पर्यटक प्रयोजनका लागि सवारीसाधनसहित नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहजता प्रदान गर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४१३ अनुसार, नेपाल भित्रिने सवारीसाधनहरूलाई केन्द्रबाट भन्सार महसुल उठाएपछि पनि थप शुल्क—जस्तै प्रवेश दस्तुर, रुट दस्तुर वा अन्य शीर्षकमा—प्रदेश र स्थानीय तहले लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। 
यसअघि, केन्द्र सरकारलाई यस अघि भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि पनि पर्यटकले प्रदेश वा पालिकाबाट “रुट परमिट” वा अन्य शीर्षकमा अर्कोतर्फ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसले दोहोरो करको समस्या र भ्रम सिर्जना गरिरहेको थियो।
सरकारले यस्तो दोहोरो कर हटाउँदै एकद्वार महसुल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। यसले नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीका लागि आवश्यक अस्थायी बाटो इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रथा अन्त्य गर्दै यात्रुहरूको समय, धन र प्रशासनिक प्रक्रिया सबैमा सहजता ल्याउनेछ।
नयाँ नीतिले सीमा क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधि तथा पर्यटकीय प्रवाहलाई बढावा दिने सरकारको अपेक्षा छ। व्यापारिक संघसंस्थाहरूले यसलाई सकारात्मक र दीर्घकालीन सुधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
