२० जेठ , काठमाडौं: गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि’ एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरेको छ।
पछिल्लो समय देशभरि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्दै व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङविरुद्ध व्यापक दबाब सिर्जना गरेका थिए। यातायात व्यवसायीहरूको दाबी थियो—“राइड सेयरिङ सेवा अवैध ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ,” जसले पारम्परिक सार्वजनिक यातायात प्रणालीमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। आन्दोलन फिर्ता भएसँगै आज साँझबाट नै यातायातका साधनहरु चल्न सुरु गरेका छन् ।
वार्ता, सहमति र स्थगन
सरकार र व्यवसायीबीच लामो रस्साकस्सीपछि गएराति सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहलमा संघीय प्रतिनिधिसहितको वार्ता टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि तयार गरिएको सहमतिका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि एक महिनाका लागि फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार, “सरकारसँग भएको छलफल सकारात्मक भयो, त्यसैले आन्दोलन हालका लागि स्थगन गरिएको हो।”
नियमावली फिर्ता: अल्पकालीन समाधान या दीर्घकालीन बहसको सुरुवात ?
यद्यपि यो निर्णयले तत्कालको आन्दोलन त रोकिएको छ, तर राइड सेयरिङको वैधानिकता र संरचना निर्माणको दीर्घकालीन बहस भने अझै बाँकी छ।
एकातर्फ सरकारले नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चुनौती छ, भने अर्कातर्फ दशकौं पुरानो सार्वजनिक यातायात प्रणाली संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्—“नियमावली स्थगनले विवाद टारिएको जस्तो देखिए पनि, यसले समस्या समाधान भएको होइन। अहिलेको मौनता समस्याको अस्थायी समाधान मात्र हो।”
राइड सेयरिङ : सुविधा कि असमान प्रतिस्पर्धा ?
राइड सेयरिङ सेवाले नागरिकका लागि विकल्प थपिएको भन्दै सहरी युवावर्गबाट समर्थन पाएको छ। तर, व्यवसायीहरूले यसलाई नाजायज प्रतिस्पर्धा भनेका छन्। खासगरी कर नतिर्ने, बीमा नहुने, तथा यात्रु सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
