प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा तयार गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए ।
देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना पीडितहरू सहभागी बिहीबारको विशेष कार्यक्रममा प्रम ओलीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
आक्रमणकापछि पढ्न चाहनेहरूका लागि निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउने, तालिम, रोजगारी, सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने, र जिविकोपार्जनको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत उनले बताए । एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापनको निर्देशन समेत दिएका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुङ्बाहाम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त अन्तरक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन समेत दिएका थिए ।
‘एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवानालाई राजश्वमा दाखिला नगरी सिधै पीडितलाई भराउने र अपराधीलाई उम्किन नदिन तत्काल उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘एसिड आक्रमणबाट मानिसमा शारीरिक चोटपटक मात्रै लाग्दैन, यसले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक लगायत बहुपक्षीय दुष्प्रभाव पार्छ । त्यसको समेत उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
राज्यका अपराध अनुसन्धान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सम्बन्धी निकायका प्रमूखहरुलाई समेत राखेर निर्देशन दिएपछि यस सम्बन्धी थप व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
उनले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा प्रस्तावअघि बढाउने समेत बताए ।
साभार: कान्तिपुर
