काठमाडौँ, असार ३: सरकारले कर्मचारीहरूलाई लामो समयसम्म काजमा खटाउने चलनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भएको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई बढावा दिन यस्तो कदम चालेको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार, अब कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क., निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२क., नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१क. र २१ख., तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने। प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्नेछ।’
यसैगरी, ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५(१) मा व्यवस्था भएबमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने’ निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
१३ महत्त्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयनका चुनौती:
बैठकले कृषि, प्रविधि, मनसुन तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा नेपाली नागरिकको सुरक्षासम्मका विविध क्षेत्रलाई समेट्दै १३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यी निर्णयहरूले नेपालको प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
- राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्क पहुँच: अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रयोजन खुलाएर माग गर्नेछन् र गृह मन्त्रालयले पहुँच प्रदान गर्ने निर्णय गर्नेछ।
- नागरिक एपको सुधार: नागरिक एपमा विभिन्न सेवाहरू एकीकृत गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। अध्यागमन विभागको नेपाल पोर्ट, वैदेशिक रोजगार विभागका फेमिस र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सूचना प्रणालीबीच डेटा सेयरिङ व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ। यसको प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिनेछ।
- ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने प्रयास: ‘ग्रे–लिष्ट’ बाट बाहिरिन जिम्मेवार निकायहरूले सुधारात्मक क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिनेछन्। मासिक प्रगति प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ।
- मनसुन तयारी: मनसुन सुरु भइसकेकाले मन्त्रालय र निकायहरूले लजिष्टिक, पूर्व चेतावनी, र सञ्चार प्रणालीलाई चुस्त राख्नेछन्। सुरक्षा निकायहरूलाई तत्काल परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
- पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन: आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ अनुसार पुराना सवारी साधनको बाँकी कर बुझाएर हस्तान्तरण वा लिलाम गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
- शासकीय सुधार: शासकीय सुधारसम्बन्धी विवरणहरू (सुधार एकाइको गठन, सहसचिवको विवरण, सुधार योजनाहरू र उच्चस्तरीय आयोगको कार्यसूची) ५ दिनभित्र शासकीय सुधार महाशाखामा पेस गरिनेछ।
- सुशासन ऐनको कार्यान्वयन: सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्था सबै निकायले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नेछन्। तोकिएको समयमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया कडाइ गरिनेछ।
- कानुनी संशोधन: सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र कार्यसम्पादन नियमावलीको संशोधनको परिपालना सुनिश्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ।
- द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सुरक्षा: इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगबाट जानकारी लिनेछन्। उद्धार आवश्यक परेमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन्।
- सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयन: सचिव र प्रमुख सचिवहरूले विगतका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई पनि बैठकमा जोडका साथ उठाइएको छ।
सचिव बैठकका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा देखाइने गरेको ढिलासुस्तीका कारण ‘कार्यान्वयन नहुने निर्णय’का रूपमा कर्मचारीले व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरिएको कडाइ र प्रविधिको प्रयोगले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कसैको दुई मत नरहे पनि कतिपय सचिवहरूले नै अनकनाई गर्दा नागरिकहरू यी सेवाबाट विमुख हुँदै आएका छन्। यसर्थ, निर्णयहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने पालना नगर्ने नेतृत्वलाई नै दण्डको व्यवस्था र समयमै सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
