पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले संसद सदस्यका रूपमा निलम्बित छन्। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले बुधबार राति ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा दिएको छ।
निलम्बनको कानुनी आधार र सर्वोच्चको नजिर:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन- २०५९ को दफा २६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन- २०४८ को दफा १७ ले ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ समान व्यवस्था गरेका छन्। जेठ २२ मा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकै दिन अख्तियारले दफा १७ को व्यवस्थाबमोजिम निलम्बन गर्नका लागि संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको आधारमा उनी निलम्बित भएका हुन्। यो व्यवस्थाअनुसार उक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनी निलम्बित हुन्छन्।
तर, सर्वोच्च अदालतको यसमा फरक नजिर छ। २०७९ मङ्सिरमा मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध २०७५ माघ २१ मा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले संसद सचिवालयलाई निलम्बनका लागि पत्राचार गरेको थियो। उनी २०७९ पुस १२ गते निलम्बित भए। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १६ गते निलम्बन गर्ने संसद सचिवालयको निर्णय बदर गर्दै गुरुङ निलम्बित हुनुनपर्ने आदेश दियो। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको थियो।
माधव नेपालको अबको रणनीति:
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू निलम्बित भएपछि पनि संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी त्यागका छैनन्। तर, संसद सदस्यका रूपमा भने उनी निलम्बित छन्।
के नेपालले टेकबहादुर गुरुङको नजिरमा टेकेर सर्वोच्चबाट निलम्बन फुकुवाको अपिल गर्न चाहेका हुन् त? नेपाल प्रेसले उनी पक्षका कानुन व्यवसायी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोविन्दप्रसाद बन्दीलाई यो प्रश्न गर्दा उनले यसबारे केही नसोचेको प्रतिक्रिया दिए। बन्दीले भने, ‘फरक परिस्थिति र फरक किसिमको मुद्दा हो। हामी मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ र छिटो निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ बहस गर्दैछौँ।’
त्यसो भए के नेपालले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म आफ्ना अन्य जिम्मेवारी त्याग्लान्? यो प्रश्नमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। ‘बैठक बस्न पाइएको छैन, बसेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अरूले के भन्नुहुन्छ, अनि मात्रै एउटा निर्णय होला,’ उनले भने।
तर, निलम्बनबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा रिटमा जाने कि नजाने भनेर छलफल हुनसक्ने ज्वालाले बताए। यद्यपि, उनले पनि टेकबहादुर गुरुङको नजिर र नेपालको स्थिति फरक भएको बताए। ज्वालाका अनुसार, गुरुङको हकमा ३ करोडभन्दा कम बिगो कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दा भएका कारण त्यस्तो आदेश भएको हुनसक्छ। यद्यपि, नेपालले निलम्बनमुक्त हुने चाहना राखेको अवस्थामा रिटमा जाने बाटो खुल्ला भएको उनको भनाइ छ। ‘हामी छलफल गर्छौँ र आवश्यक निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने।
संसदीय दलको नेतृत्वमा अन्योल:
माधव नेपाल आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको नेता पनि हुन्। निलम्बनयता न पार्टी, न दल कुनै पनि बैठक बोलाइएको थिएन। तर, शुक्रबार भने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ।
अहिले एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारीमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्। नेपाल निलम्बन भएयता संसदीय दलका सम्पूर्ण गतिविधिको नेतृत्व उनैले गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनलाई पार्टी वा दलको बैठकले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको छैन।
नेपाल प्रेसले पाण्डेलाई सोध्यो, ‘के अब तपाईं संसदीय दलको नेता बन्दै हुनुहुन्छ?’ उनले भने, ‘सचिवालय बैठक भोलि छ, त्यहाँ उहाँ (नेपाल) ले नै केही भन्नुहोला, अरू साथीका कुरा पनि केही आउलान्। नेता नहुँदा उपनेताले नै काम गर्ने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो।’ यसबाट माधव नेपालको निलम्बनले एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतृत्वमा पनि केही अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।
