७ साउन, काठमाडौं: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) ले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रतिबन्ध लगाएपछि उनले नवीकरण गरेको भनिएको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द भएको छ। संविधानको मर्म र राष्ट्राध्यक्ष पदको गरिमा उल्लेख गर्दै एमालेले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मंगलबार मध्यरात सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय बुधबार बिहान सार्वजनिक गर्दै एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टी राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु संविधानको भावना, राष्ट्रसंस्थाको मर्यादा र जनतामा गलत अभ्यासको संकेत हुने ठहर गरेको जनाएको छ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालक र सेनाको परमाधिपति जस्ता जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले कुनै पनि दल विशेषको कार्यकर्ता वा नेता बन्न मिल्दैन।”
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा फर्किए संविधानको मर्म, व्यवस्था र जनविश्वासमाथि असर पर्ने तर्क एमालेले अघि सारेको छ। पार्टीले यसलाई संस्थागत रूपमै रोक्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयविरुद्ध नेताहरूको फरक मत
तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले निर्णयप्रति फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको र उक्त निर्णयले **बहुदलीय जनवाद (जबज)**को मर्म नै कमजोर पार्ने तर्क गरेका छन्।
स्थायी समिति सदस्य थापाले निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै भने, “जे निर्णय भएको छ, शतप्रतिशत गलत भएको छ। हामी त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्छौं।”
थापाले यो विषय बैठकको एजेन्डामा नआएको र प्रक्रिया नै नअपनाईकन लहडमा निर्णय गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्।
विधान संशोधन र ओलीको प्रभाव :
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभावमा पार्टी चलिरहेको आरोप पनि यस निर्णयसँगै पुनः उठेको छ। ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिने उद्देश्यले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइसकेको एमालेले अहिले यसै शृंखलामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई निषेध गरेको आशंका विरोधी धारमा देखिएको छ।
थापाले भने, “लामो संघर्षपछि बनाइएको विधानलाई लत्याएर ओलीकै इच्छाअनुसार निर्णय गर्दै हिँड्दा पार्टी अधिनायकवादतिर जाँदैछ।”
संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप ? :
विद्या भण्डारी निकट नेताहरूले भने संविधानले नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न वा आवद्ध हुन स्वतन्त्रता दिएको स्पष्ट उल्लेख गर्दै एमालेको निर्णय संविधान र कानूनविपरीत भएको बताएका छन्।
संविधानको धारा १७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न वा आवद्ध हुन पाउने अधिकार’ सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै, उनीहरूले कानुनी रूपमा पनि प्रतिवाद आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्।
विद्याको जवाफ : ‘म चुप लाग्दिनँ’
पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णयको संकेत पाउनासाथ विद्या भण्डारीले पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, “म माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ। चुप लागेर बस्नेवाला म हैन।”
उनको यो भनाइबाट भविष्यमा उनी एमालेको निर्णयविरुद्ध खुला प्रतिक्रिया र राजनीतिक सक्रियताको बाटो अपनाउने संकेत देखिएको छ।
