काठमाडौँ, भदौ ३०: अन्तरिम सरकारले आगामी असोज १ गते राष्ट्रिय शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन यो निर्णय गरेको हो।
गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार, सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानसहित उनीहरूको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र अन्य खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ गरी कुल १५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, दुर्गम स्थानमा रहेका शवहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन निःशुल्क हेलिकोप्टर वा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र दाहसंस्कारमा पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ।
आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग (न्यायिक जाँचबुझ आयोग) गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले निधन भएकाहरूको सम्झनामा ‘जेन-जी जागरण स्मरण पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित यो सरकारले यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा निर्णयका लागि पेस भएका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
