काठमाडौँ : ‘जेन-जी’ आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको सम्बोधन गर्दै सरकारले राजस्व बुझाउने म्याद एक महिना थप गरेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त समय थप गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राजस्व बुझाउने समय थप गर्न माग गरेपछि अर्थमन्त्री खनालले तत्कालै सो निर्णय गरेका हुन्। छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै मनोबल बढाउने र पुनरुत्थानको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
पुनरुत्थान र सुशासनका लागि निजी क्षेत्रका सुझाव
छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारलाई अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्। महासंघका अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र जरिवाना तथा दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने, भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्याकेज घोषणा गर्ने र साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने सुझाव दिए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले पनि वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाएर पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए।
आन्दोलनमा ठूलो क्षति बेहोरेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पनि लगानी, रोजगारी र राजस्वमा निरन्तर योगदान दिन आफू इच्छुक रहेको बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य
छलफलपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएर नै अर्थतन्त्र सुधारको काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले जेन-जी आन्दोलनले उठाएको चुस्त सरकारी सेवा र सुशासनको मागलाई पूरा गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने पनि बताए। व्यवसायीहरूले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री खनालले यस विषयमा पनि सकारात्मक रहेको सङ्केत दिएका छन्।
