काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा राजस्वको स्रोतबाट नपुग्ने रकम ऋणबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ, जस अन्तर्गत वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लिइने लक्ष्य राखिएको छ।
यो वर्ष नेपालले सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त गर्नेछ। एडीबीबाट मात्रै सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ, जसमा अनुदान रकम समेत समावेश छ। एडीबीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने र त्यसमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ भने बाँकी १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सोधभर्नामार्फत लिइनेछ। यसैगरी, दोस्रो ठूलो दातृ निकायका रूपमा विश्व बैंक (आईडीए) बाट ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइनेछ, जसमा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदानको हिस्सा रहनेछ।
बजेट वक्तव्य अनुसार सरकारले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ६ अर्ब ३० करोड, ओपेक (OPEC) बाट ४५ करोड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) बाट ४ अर्ब ८४ करोड, आईफाड (IFAD) बाट ३ अर्ब १३ करोड, एआईआईबी (AIIB) बाट ४ अर्ब १२ करोड र जीपीई (GPE) बाट ३६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै दुई देशबीच हुने जीटूजी (G2G) सम्झौता अन्तर्गत द्विपक्षीय वैदेशिक सहायताका रूपमा चीनबाट २ अर्ब ७६ करोड, फिनल्यान्डबाट १ अर्ब ३६ करोड, जर्मनीबाट ४ अर्ब ६९ करोड र भारतबाट ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण परिचालन गरिनेछ।
