यातायात व्यवसायीले सरकारले अनुमति नदिए विद्रोह गरेर भए पनि आगामी असोज १ गतेदेखि लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीले यातायात मजदुरहरु रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै असोज १ गतेदेखि लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा तीनवटै यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका छन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प नखोजेको खण्डमा असोज १ गतेदेखि विद्रोह गरेर भए पनि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चेतावनी दिए। ‘६ महिनादेखि यातायात मजदुर भोकभोकै छन्। अब मजदुर रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प नखोजेमा यातायात मजदुरले विद्रोह गरेर सवारी साधन सडकमा गुडाउनेछन्।’
अध्यक्ष राईले लकडाउनले ११ लाखभन्दा धेरै यातायात मजदुर बेरोजगार बनेको बताए। ‘६ महिनादेखि यातायात यातायात ठप्प छ। मजदुरले सुको कमाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब पनि सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प नखोजे विद्रोह गरेर सडकमा आउनेछौं।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा मजदुर भोकभोकै मर्ने अवस्था आएकाले असोज १ गतेदेखि छोटो तथा लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात खोल्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागलाई ध्याकर्षण गराएको बताए। ‘लकडाउनले हाम्रो रोजीरोटी नै छिनेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे यातायात मजदुर रोगले भन्दा भोकले मर्नेछन्,’ उनले भने, ‘रहरले भन्दा पनि बाध्यताले सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’ महासंघले सरकारले तोकेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सामाजिक दुरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा तीनवटै यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका छन्।
कोभिड १९ का कारण सरकारले चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन गरेपछि यसले सबैजसो क्षेत्रमा धेरथोर असर गरेको छ। लकडाउनबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक १० खर्ब लगानी भएको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हो। लामो रुटका यातायात व्यवसायीले गत चैत १० गतेदेखि एक सुको आम्दानी गर्न पाएका छैनन्। सरकारले लामो दुरीका सवारी साधन खोल्ने भाका बारम्बार सार्दै आइरहेको छ। यसअघि सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई फेरि कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भदौ १६ गते पु¥यायो। त्यसपछि फेरि भदौ मसान्तसम्म गतेसम्म लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। अध्यक्ष कर्माचार्यले यातायात व्यवसायीले १० खर्ब लगानीमध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरे। हाल मुलुकभर चार लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्छन्।
तीमध्ये मालबाहक सवारी साधन र ट्रिपरबाहेक करिब तीन लाख यात्रुबाहक छन्। लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित तीन लाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन्। यात्रुबाहक सवारी साधनमा तीनपांग्रे अटो रिक्सा, टेम्पो, माइक्रोबस, मिनिबस, हायस, ठूला बस लगायत यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात पर्छन्। महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सवारी धनीले मासिक सरदर १० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म बैंकको किस्ता तिर्दै आइरहेका थिए।
सरकारले गत असार २६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार उपत्यकासहित केही जिल्लाभित्र यातायात सञ्चालन भए पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै फेरि रोक लगाइएको छ।
अध्यक्ष राईले सरकारले कोराना महामारीकै बीचमा सार्वजनिक यातायात खोल्दा सामाजिक दुरी र स्वास्थ्य सर्तकता अपनाएर सञ्चालन गर्ने बताए। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यातायात व्यवसायीले असोज १ गतेदेखि सरकारले अनुमति नदिए पनि यातायात सञ्चालन गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘विभागको एकल निर्णयले मात्रै लामो सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गर्न सक्दैन। सिसिएमसी तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विभागले सामाजिक दुरी तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर लामो दुरीका सवारी साधन खोल्नको लागि सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।’
महानिर्देशक हमाल यसअघि सरकारले असोज १ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधन खोल्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। हमालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात निर्देशिका, २०७७ तयार पारिसकेको बताए। उनले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने बताए। विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी साधनमा एक सिट छोडेर यात्रु राख्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले पिपिई लगाउनुपर्ने, थर्मल गनबाट तापक्रम नापेर मात्रै यात्रु चढाउनुपर्ने, यात्रु चढ्दा र ओर्लिंदा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने, यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई प्रत्येकपटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने लगायत मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ।
– नागरिक न्युज
