काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे पनि सोमबारको क्याबिनेटमा यो प्रस्तावले प्रवेश पाएन । सोमबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमा कुलमानको विषयमा कुरै नउठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘बैठक सकिनै लाग्दा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो नि प्रधानमन्त्रीज्यू’ भनेको सुनियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनअनुसार बुझौंला भन्नुभयो ।’
उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई सोमबारको एजेण्डामै चढाएनन् ।
कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका छन् । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा अबको प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन् । उनले मिडियामा चर्चा गरेका भरमा नियुक्ति नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, ढीलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने स्रोतको दाबी छ । कुलमानलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि दबाव छ । घिसिङको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कुलमानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारवीच मतभेद
यसैवीच, कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापावीच मतभेद देखिएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कुलमान घिसिङलाई नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्रको संज्ञा दिँदै पुनःनियुक्त गरिनुपर्ने ट्विटरमा लेखेका छन्-
प्रवक्ता श्रेष्ठको ट्विटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लामो स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्–
कुलमान घिसिङको पक्ष–विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन । तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै…कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?
“नेपाल आमाका सपुत” को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कोभिडबाट समस्यामा परेकाहरुलाई स्वयंसेवा गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले त्यस्तो ‘स्वयंसेवक दस्ता परिचालन’ उदेकलाग्दो भएको बताएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्,‘कोभिड १९ को सन्दर्भमा आपत पर्दा स्वयंसेवा गरिनेछ, खबर गर्नुहोला ।’
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने बताएका छन् । थापाले भनेका छन्–
प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत “अहिले आए आाँसु ” जस्तो गरी निजी हिसाबमा “ स्वयंसेवा दस्ता’’ परिचालनको घोषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगति र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहीँकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएमसी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यस कामका लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? बितेका छ महिनासम्म केही गर्नु नपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला ? आपत विपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?
थापाले अगाडि भनेका छन् ‘म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिकरूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिकरूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्ध सबैमा निवेदन गर्दछु ।’
साभार: अनलाइन खबर
