📌 मुख्य बुँदाहरू:
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
- यो सहयोग गएको भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि लक्षित गरिएको छ।
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र कार्यविधि प्राप्त हुनासाथ प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
- प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहतका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि नेपालले औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जुटेको हो।
कोषको हालै सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। गएको भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि यो रकम उपयोग गरिने कोषले स्पष्ट पारेको छ। यो रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया र समन्वय
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेश गरिनेछ। सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिन्छ। त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्न आह्वान गरिनेछ।
सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जानेछ। प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रकम परिचालनका विकल्प र आगामी बोर्ड बैठक
रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्प रहेको डा. ढकालले जानकारी दिनुभएकाे छ। यद्यपि कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय हुनेछ।
प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सके आउँदो डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कोषको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो।
