📌 मुख्य बुँदाहरू:
- शिक्षा विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाद्वारा देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार
- सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने
- दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण जग्गाको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएको छ। विद्यालयको सम्पत्ति तथा जग्गाको सुरक्षा र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा विभागले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
शिक्षा विभागअन्तर्गतको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै विद्यालयको जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ताकेता गरेको छ। यस अभियानमार्फत देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था पत्та लगाउने र अतिक्रमण भएको भए सोको खोजी गर्ने सरकारको योजना छ।
दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
सम्बन्धित निकायहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र देशभरका विद्यालयहरूको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकाअनुसार अबको दुई महिनाभित्र जग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्व, भोगचलनको अवस्था र अन्य कानुनी स्थितिसहितको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
