२९ साउन, काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मै फिर्ता पठाएकी छन् । संविधानअनुसार संसद्बाट पारित विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारको दोस्रो विकल्प रोजेकी हुन् ।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।(इकान्तिपुरबाट)
