४ असोज, काठमाडौँ : बलात्कार वा यौनजन्य कसूरको आरोपी व्यक्तिको बारेमा अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै अभियुक्तको पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलामा सुनुवाई हुने भएको छ ।
रिट निवेदकले बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समानजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने भन्दै रिटमा अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ- अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ । जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहदैन ।
अपराध अनुसन्धान गर्दाका बखत अभियुक्तको नाम जोडेर संचारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने नकारात्मक टिप्पणी भने अभियुक्त नै अपराधी हो भन्ने मिडिया ट्रायलबाट हुने भएकाले यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम छद्म राखी सुविधाको सन्तुलन तथा अभियुक्तलाई पुग्ने अपूरणीय क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक अन्तरिम आदेश माग गरिन्छ ।
यस्ताे छ रिट :
