१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम खारेज भएको बताएका हुन् ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले यसअघि निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्च हुने गरेको थियो । यसवर्ष प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले यो कार्यक्रम पनि खरेज गरिएको हो । सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर यसअघि संसदमा र बाहिर आलोचना हुने गरेको थियो ।
