मलेसियाले फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) बाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट नेपाली कामदार भर्ना नगर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ। नेपालले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आए पनि मलेसिया आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेको हो।
मलेसियाले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाललाई पठाएको जवाफमा एफडब्ल्यूसीएमएसमार्फत मात्र विदेशी कामदारको भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। मलेसियाले नयाँ प्रणालीले कामदारको हित संरक्षण, भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा ठगी र शोषणको जोखिम घटाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ।
२५ प्रमुख र २५० सहायक एजेन्सीको संरचना
मलेसियाले नेपालबाट कामदार भर्तीका लागि २५ वटा प्रमुख भर्ती एजेन्सी (पीआरए) र तिनअन्तर्गत २५० वटा सहायक भर्ती एजेन्सी (एआरए) को संरचना अघि सारेको छ।
नेपालले भने यो व्यवस्था अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालका अनुसार नेपालमा कानुनअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
नेपालले सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया पठाउने कामदार भर्तीको अधिकार दिँदा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
नोभेम्बर ५ देखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने
मलेसियाको एफडब्ल्यूसीएमएस सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपालका लागि नयाँ भर्ती व्यवस्था नोभेम्बर ५, २०२६ देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसपछि मलेसियाका रोजगारदाताले एफडब्ल्यूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्र नेपाली कामदार भर्ती गर्न पाउनेछन्।
नेपालले भने यसअघि नै सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई एफडब्ल्यूसीएमएसबाट बाहिर निकाल्न मलेसियासमक्ष आग्रह गरिसकेको छ। सूचीकृत २५ प्रमुख कम्पनीसहित केही म्यानपावर कम्पनीले समेत आफूहरू उक्त संरचनाबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
नेपालमा म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन
मलेसियाले छनोट गरेका २५ प्रमुख र २५० सहायक गरी २७५ म्यानपावर कम्पनीको छनोट प्रक्रिया र सम्बन्धबारे नेपाल सरकारले छानबिन गरिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमुख एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको छनोटको आधार, मलेसियामा कामदार पठाएको विवरण, अन्य कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा जोड्ने प्रक्रिया तथा आर्थिक र व्यावसायिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
सहायक एजेन्सीहरूलाई पनि आफूहरू कसरी एफडब्ल्यूसीएमएसमा सूचीकृत भए, कसले सिफारिस वा स्वीकृति दिएको थियो र प्रमुख एजेन्सीसँग उनीहरूको सम्बन्ध के हो भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ।
नयाँ कामदारको भर्ती प्रभावित
नेपाल र मलेसियाबीचको विवादका कारण मलेसियाका लागि नयाँ कामदारको भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ। नेपालले सूचीकृत कम्पनीहरूमार्फत आएका नयाँ मागपत्रको प्रक्रिया रोकेको छ भने पहिल्यै श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारलाई भने वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक नलगाउने जनाएको छ।
नेपालले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहेको भए पनि भर्ती प्रक्रियामा सीमित कम्पनीलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच समेत यस विषयमा छलफल भइसकेको छ। दुवै देशका श्रम अधिकारीबीच संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहे पनि मलेसियाले एफडब्ल्यूसीएमएसबाहेक अन्य माध्यमबाट भर्ती नगर्ने आफ्नो अडान कायम राखेको छ।
यस विवादको समाधान नभएमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका नेपाली कामदारको नयाँ भर्ती प्रक्रिया थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
