२६ भदौं, काठमाडौँ : स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा रोकिएको कित्ताकाट खुलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेसँगै चार वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता कत्ताकाटको समस्या अब समाधान हुने भएको हो ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन, जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । अन्य पालिकाले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो । २०७६ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने शृङ्खला चल्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरे पनि कित्ताकाट खुलाउने पत्र मन्त्रालयमा आइनसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कित्ताकाट खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकै मितिदेखि खुला हुने छ ।
भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदै आएको थियो ।
भूउपयोग ऐनको दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/ खोला/ ताल/ सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र पर्छन् तर कतिपय स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि गरी दुई प्रकारमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
