लक्ष्मी उप्रेती
पञ्चायत विरुद्ध २०४६ सालमा भएको राष्ट्रिय जनाआन्दोलन पश्चात ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । देशमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले पञ्चायत शासन ढालिदियो । २०४६ मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२०४६ को बलमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ वैशाख २९ गते संसदीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामसँगै झापामा नारा लाग्यो, ‘झापा जिल्ला लाल किल्ला’ ।
किन कि निर्वाचनको मत परिणामले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ‐एमाले) ले झापाका तात्कालिन छ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्दै झापालाई लालकिल्ला बनाएको इतिहास छ ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा झापा १ बाट एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यले काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला,२ बाट एमालेका देवीप्रसाद ओझाले काँग्रेसका सिके प्रसाई,३ बाट एमालेका राधाकृष्ण मैनालीले काँग्रेसका चक्रप्रसाद वास्तोला, ४ बाट एमालेका नारायण राजवंशीले काँग्रेसका सूर्यप्रसाद गणेश, क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमालेका चन्द्रप्रकाश ‐सीपी) मैनालीले काँग्रेसका खडगराज केशरी प्रसाई र ६ बाट एमालेका केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसका पूर्णानन्द शर्मालाई पराजित गदैं झापा जिल्लालाई लाल किल्ला बनाए ।
एमालेले झापा जिल्लालाई लाल किल्ला बनाए पनि २०४८ वैशाख २९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसले २०५ सीट मध्ये सबैभन्दा धेरै ११० सिट जितेर एकल बहुमत ल्यायो । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको बैठकमार्फत् २०४८ जेठ ९ मा पार्टीका तात्कालिन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय ग¥यो ।
मोरङ–१ र सुनसरी–३ बाट शानदार ढंगले संसदीय यात्राको सुरूवात गरेका कोइराला २०४८ जेठ १२ गते प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने पनि कोइराला सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिनामै (१६ असार) कर्मचारी आन्दोनलको सामना गर्नुपरेको थियो ।
कर्मचारी आन्दोलनकै कराण तात्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकैपल्ट आठ जना सचिवलाई हटाइदिए, अधिकाँश कर्मचारीलाई सरूवा गरिदिएकै कारण उनको कार्यशैलीप्रति काँग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्न सुरू भएको थियो । त्यसैकार कारण पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएन ।
पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नभए पछि अन्ततः प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार २०५१ मा वक्तव्य जारी गरेर पदबाट राजीनामा दिन बाँध्य भए । सोही दिन राति ९ बजेर २० मिनेट जाँदा तात्कालिन राजा वीरेन्द्रबाट कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत भयो । उनले एक दिनपछि (२७ असार) मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसबमोजिम मध्यावधिको घोषणा गरे । जसअनुसार २०५१ कात्तिक २९ का लागि मध्यावधि (आमनिर्वाचन) निर्वाचनको मिति तय भयो । अघिल्लो नेपाली काँग्रेसको सरकार ढलेपछि, तात्कालिन राजा वीरेन्द्रले नयाँ चुनावको घोषणा गरेपछि नेपालमा २०५१ कार्तिक २९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो मध्यवधि निर्वाचनले २०४८ सालको एमालेको झापा जिल्ला लाल किल्ला तोड्यो ।
२०५१ को मध्यवधि निर्वाचनमा एमालेले पाँच र नेपाली काँग्रेसले एक सिटमा विजयी हासील गरेका थिए । झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली काँग्रेसका चक्रप्रसाद बास्तोला बाहेक झापाका अन्य सवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भए । ४ मा नेकपा एमालेका नारायणसिह राजवंशी बास्तोलासँग लाई पराजित भए पश्चात एमालेको लाल किल्ला तोडियो । १ नम्बर क्षेत्रमा एमालेका पुष्पराज पोखरेलले काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, २ नम्बर क्षेत्रमा एमालेका चन्द्रप्रकाश मैनालीले काँग्रेसका खनुपरुदे रामबाबु प्रसाईँ, ३ मा एमालेका देवीप्रसाद ओझाले काँग्रेसका गोपालकुमार बस्नेत, ५ मा एमालेका राधाकृष्ण मैनालीले काँग्रेसका सूर्यनारायण ताजपुरिया र ६ मा एमालेका केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसका केशवकुमार बुढाथोकीलाई पराजित गरेका थिए ।
झापामा एमालेको लाल किल्ला तोडिए पनि मध्यवधि निर्वाचन एमालेको पक्षमा देखियो । काँग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल नपुगी भएको मध्यवधि निर्वाचनमा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । २०५ सिटमध्ये १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमाले ८८ स्थान ल्याउन सफल हुँदा नेपाली काँग्रेस २०४८ को निर्वाचनमा भन्दा २७ सिट कम अर्थात ८३ सिटमा खुम्चियो । यसो हुँदा संसदमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भने आएन । परिणाम मध्यवधि निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सबैभन्दा बढी सिट जितेको नतिजा सार्वजनिक भए पछि पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी अल्पमतिय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
माओवादी आन्दोलनका बीच २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा चुनाव भएको थियो । ठाउँ ठाउँमा एउटै उम्मेदवारले चुनाव जितेका कारण त्यही साल मंसिर २३ मा उपनिर्वाचन समेत भयो । झापाको क्षेत्र नम्बर ६, मोरङ क्षेत्र नम्बर १ र रौतहटको क्षेत्र नम्बर ४ मा उपनिर्वाचन भएको इतिहास छ । २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १११, नेकपा एमालेले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११, नेपाल सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ र संयुक्त जनमोर्चाले १ सिट जितेका थिए ।
२०५६ को चुनावमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो । काँग्रेसले त्यस बखत पार्टीका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी चुनावमा गएको थियो । उनलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा कोइराला स्वयम् पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री थिए । पछि भट्राई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बने । र, दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना पुग्दानपुग्दै २०५६ चैत ३ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना शुरु भएपछि र पार्टी सभापति कोइरालाबाटै सरकारको चर्को विरोध भए पछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको उनका तत्कालीन विश्वासपात्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताएका थिए ।
२०५६ पछिको नेपालको राजनीति अवस्था निक्कै रोचक छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी बनाउने कानुनी मस्यौदा तय गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए पनि टोलीले कृष्णप्रसादलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन गिरिजाप्रसादलाई बुझाएको थियो ।
२०५८ मा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमामा हत्या भएको थियो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसे । उनी राजा भएपछि निर्वाचित संसद भङ्ग गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका प्रशारण लाइन काटिएको थियो। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा नियन्त्रण गरिएको थियो । ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा विरोध भएको थियो । राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । नेपालको दोश्रो जनआन्दोलन २०६२ चैत्र २४ गते शुरु भयो, जुन आन्दोलनलाई १९ दिने आन्दोलन पनि भनेर चिनिन्छ । यसै आन्दोलनको बलले नै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अचानक दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाउँदै सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित राखे ।
२०६२ चैत्र २३ गतेको राती देखी देशका प्रमुख शहरहरुमा कफ्र्यूको घोषणा सरकारले गरिसकेको थियो । जनतामा एक प्रकारको त्रास जन्मिसकेको थियो । चैत्र २४ को बिहान देखी सरकारको धरपकड कार्यक्रम शुरु भयो भने जनताको आन्दोलनको तैयारी भयो । यहि पहिलो दिन नै सिराहामा निस्केको जुलुसमा गोली प्रहार हुँदा दर्शनलाल यादवको मृत्यु भयो । पहिलो दिन नै एक एक ब्यक्तिको मृत्युको समाचार आँधी झै फैलियो । देश भर आन्दोलनले उग्र रुप लिन पुग्यो ।
८ गते राजाबाट कार्यकारिणी अधिकार जनतालाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । तर ९ गते राजाको यस घोषणाको विरोधमा जनता फेरी सडकमा निस्किए । १० गते संविधानविदहरुले राजालाई संसद पूनस्र्थापना गर्न सकिने सुझाव दिए । बैशाख ११ गते राती साढे ११ बजे राजाबाट सातदलको माग पुरा गरे । सातदलको माग वमोजिमको घोषणा तथा संसद पूनस्र्थापनाको घोषणाले राती नै जनताले खुशियालीको जुलुस निकाले । यसरी चैत्र २४ देखी बैशाख ११ सम्मको १९ दिने जनआन्दोलन समाप्त भयो ।
देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएसँगै २०६४ साल मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले ५७५ मध्ये २२० सिट जितेर संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
नेपाली काँग्रेसले ११० र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)ले १०३ सिट प्राप्त गरेको थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६५ भदौ २ गते नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नयाँ संविधान निर्माण गर्न असफल भयो, र पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि नेपालमा दोस्रो संविधानसभाका लागि मिति तोकिएको थियो । २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभा निर्वाचन २०७० नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन हो । यो निर्वाचन २०७० मंसीर ४ गते भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग¥यो।
२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आमनिर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनसँगै सात प्रदेशमा प्रादेशिक सभा गठन भए । संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघीय प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११०) २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जी आन्दोलन पश्चात सत्ता सम्हाल्न पुगेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भरखरै मात्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा नेपालका ठूला र पुराना दल , तिनका नेताहरु आफ्नो पहिचान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो समय उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ नजीक पुग्दा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी, राप्रपालगायतका दल खुम्चिएका छन् । मधेशवादी दलहरु मधेशबाटै हराएका छन् । कुनै बेला एमालेको लालकिल्ला र ओलीको गढ मानिने झापामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा गाडियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको दशकौँ पुरानो विरासत गुम्यो । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाको संसदिय यात्रामा सर्लाहीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर अमरेशकुमार सिहंले पूर्णविराम लगाई दिए । यो एउटा नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति र शैलीको उदयको शंखघोष हो ।
