📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
- मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिवलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
- यो प्रस्ताव पारित भएमा कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थामा फेरबदल आउनेछ।
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै सवारी साधन किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आकर्षक सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
उक्त प्रस्ताव सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत तथा खर्चिलो व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको बताइएको छ। मस्यौदाअनुसार यो प्रस्ताव संसद् वा सम्बन्धित निकायबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीहरूले पद तथा तह अनुसार दुई लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
पद अनुसार ऋणको सीमा निर्धारण
तयार पारिएको मस्यौदामा विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि अलग-अलग ऋण सीमा तोकिएको छ। जसअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूलाई चारपाङ्ग्रे गाडी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। यस व्यवस्थाले राज्यको प्रशासनिक खर्च प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ र सम्बन्धित निकायले यसलाई कसरी अनुमोदन गर्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
