गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला सुनाएको हो जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो।

अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। साथै, गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।

तीन महिनाभित्र कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश

फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारले लामो समयसम्म कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबناउँदा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (१) र (२) तथा दफा ५ र ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

यस्तो व्यवस्था गर्दा सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि र त्यसको मर्म तथा भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ। तोकिएको मितिभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले जोड दिएको छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे अलग दृष्टिकोण

सर्वोच्चले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनको नियन्त्रित खेतीसँग अलग विषयका रूपमा हेरेको छ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुअघि व्यापक छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।