📌 मुख्य बुँदाहरू:
- पाँचथरको फिदिममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास डिभिजन स्थापना गरिएको छ।
- डिभिजनको कार्यक्षेत्र पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्ला तोकिएको छ भने कार्यालयमा ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ।
- कार्यालयले पर्यटकीय सडक, स्थानीय तह र वडा जोड्ने सडक, तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य गर्नेछ।
पाँचथरको फिदिममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी पूर्वाधार विकास डिभिजन स्थापना गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापित उक्त डिभिजनको बुधबार फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्ले र पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको निर्णयबमोजिम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहतमा स्थापना भएको यस डिभिजनले पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। कार्यालयमा ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको डिभिजन प्रमुख रामआशिष शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सातै प्रदेशमा रहेका पूर्वाधार सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको मातहतमा देशभर २१ वटा डिभिजन रहेका छन्, जसमध्ये कोशी प्रदेशको पाँचथरमा यो पहिलो डिभिजन स्थापना भएको हो।

कार्यक्षेत्र र अधिकार
नस्थापित डिभिजनले पर्यटकीय सडक, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, वडा कार्यालय जोड्ने सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत पाँचथर डिभिजनले पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ हेर्नेछ भने इलाम डिभिजनले इलाम र झापा, धनकुटा डिभिजनले धनकुटा, भोजपुर र सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा डिभिजनले ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु तथा इटहरी सुपरिवेक्षण कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा कार्य गर्नेछ।
विकास निर्माणमा परिणाममुखी हुने अपेक्षा
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले स्थानीय तहले एक्लै समाधान गर्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका सडक र पुलका समस्या समाधान गर्न यो कार्यालय परिणाममुखी हुने विश्वास व्यक्त गरे। विपद्का कारण ग्रामीण क्षेत्रमा अलपत्र परेका सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणमार्फत जनजीवन सहज बनाउन र पूर्वाधार, रोजगारी तथा उत्पादनमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने योजना अघि बढाउन उनले आग्रह गरे। त्यस्तै, फिदिम नगरपालिकाका नगर प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्ले Sसङ्घीय सरकारले विकासका कार्य गर्ने यस प्रकारको कार्यालय स्थापना हुनु जिल्लावासीका लागि खुसीको कुरा भएको बताउँदै यसले स्थानीय तहलाई काम गर्न थप सघाउ पुग्ने उल्लेख गरे।





















