निजामती अध्यादेश र आईजीपी हटाउने चर्चाले प्रशासनमा अन्योल, प्रधानमन्त्री बालेन र रविबीच बूढानीलकण्ठमा लामो मन्थन

सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ। आजै अध्यादेश आउँछ, भोलि अध्यादेश आउँछ भन्ने चर्चासँगै निजामती प्रशासनका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरू अत्तालिन थालेका छन्।

नियमित कामकाज र निर्णय प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने गरी फैलिएको यसै अन्योलकाबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भेटवार्ता गरेका छन्। मुख्यसचिव कुमार बेनसहित पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले अध्यादेशमार्फत हजारौं कर्मचारी हटाउने योजना तथा नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच अध्यादेश र प्रहरी प्रमुख फेर्दा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम, रिक्ततापूर्तिको अवस्था तथा नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको सम्भावनाबारे गहिरो लेखाजोखा भएको छ। भारतको धार्मिक भ्रमण सकेर फर्किएका रविसँगको उक्त भेटमा भूराजनीतिक विषयमा समेत जानकारी गराइएको बताइएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा बढेको अन्योल र गुनासो

अध्यादेश आउने वा नआउने भन्ने विषयमा उच्च तहका अधिकारीहरू नै स्पष्ट हुन नसक्दा बुधबार दिनभर सिंहदरबारदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म असहज स्थिति देखिएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशको जोखिममा रहेका सहसचिव, उपसचिव तथा सचिवहरू दिनभर कोठाकोठामा छलफलमा व्यस्त रहे। मुख्यसचिव गोविन्द कार्की र कानुन सचिव पारश्वर ढुंगानाले समेत ठोस जानकारी दिन नसकेको र अस्पष्ट संकेत मात्र गरेको भन्दै केही सचिवले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। डिसिजन गर्नुपर्ने अधिकारीहरू नै निर्णय गर्न रोकिएपछि कार्य वातावरण नै बिग्रँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ।

छाता कानुनको अभाव र संघीयताको चुनौती

यसबीचमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता छाता कानुन समयमै नबन्दा संघीयताको मर्म कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन समस्या देखिँदै आएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। संविधान जारी भएयता थुप्रै कानुन बने पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, अधिकार बाँडफाँट र स्वायत्तताका विषय अझै अस्पष्ट छन्। साझा अधिकारका विषयमा विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान अन्योल र मन्थनका आगामी निष्कर्षले सरकारको भावी राजनीतिक तथा प्रशासनिक कदमको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।