बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएका जटिलता र नीतिगत सुधारको आवश्यकता

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा विभिन्न कानुनी जटिलता, व्यावहारिक अवरोध र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बचत परिचालन र लगानी विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकहरूको कर्जा समयमै नउठ्दा समग्र अर्थतन्त्रमै दबाब पर्न थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमै साँवा तथा ब्याज प्राप्त गर्ने मुख्य दायित्व राख्छन्। तर पछिल्लो समय कर्जा भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि हुनु, धितो लिलाममा खरिदकर्ता नपाइनु तथा लिलाम प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि स्वामित्व वा वास्तविक कब्जा हस्तान्तरणमा अवरोध सिर्जना हुँदा कर्जा असुली अत्यधिक जटिल बन्दै गएको छ।

कर्जा असुलीमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीहरू

कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन केवल कानुनी अधिकार मात्र पर्याप्त नभई निर्णय कार्यान्वयन, सम्पत्ति कब्जा, पारदर्शी लिलाम र रकम समायोजनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट र समयबद्ध हुनुपर्ने эксперटहरूको भनाइ छ। कर्जा समयमै फिर्ता नआउँदा त्यसले सम्बन्धित संस्थाको तरलता व्यवस्थापन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, नाफा, पुँजी व्यवस्थापन र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। साथै, निष्क्रिय रहेका जग्गा, भवन, उद्योग वा अन्य धितोको आर्थिक उपयोग अवरुद्ध हुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका लागि सुधारका उपाय

यस समस्याको समाधानका लागि नेपालको विद्यमान कानुनी संरचना र व्यावहारिक चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै भारत, बेलायत, सिंगापुर तथा क्यानडाजस्ता मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएका प्रभावकारी अभ्यासहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका नीतिगत सुधारहरू लागू गर्न सके मात्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ हुने देखिन्छ।